नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन २१ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।

प्राधिकरणले आइतबार सूचना निकालेर उद्योगलाई कात्तिक १७ भित्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन अन्यथा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।

शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको इच्छाअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो। 

सोअनुसार लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि १० वर्षदेखि महसुल नतिरेका उद्योगीलाई प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न म्याद तोकेको हो। 

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा ४९ उद्योगीको ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पदबाटै बर्खास्त गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको नागरिक सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेपछि घिसिङले आफ्नो पुरानो कामलाई अघि बढाएका हुन्।

प्राधिकरणका अनुसार ४९ उद्योगले २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महसुल तिरेका छैनन्। ती उद्योगलाई प्राधिकरणले २८ किस्तामा महसुल तिर्ने सुविधा दिएको छ।