सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई विगतमा जस्तै सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत नै ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई मन्त्रालय मातहत नै ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलका अनुसार राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत रहनेगरी कार्यक्षेत्र तोकेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सार्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यसअघि यी तीनवटै विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहतमा राखिएको थियो । विस २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले यी तीन महत्त्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति एकत्रित गर्ने प्रयासस्वरुप १६ फागुन २०७५ मा यी विभागहरूलाई आफूमातहत ल्याएका थिए ।