जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी कार्कीले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा शंका बढेको छ।

छ महिनाभित्र चुनाव गराउने सर्तसहित अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीसँग प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन ६ महिना पनि बाँकी छैन।

कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने घोषणा गरिसकेको छ। छोटो समयमा चुनाव गराउने वाचा गरेकी कार्कीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक सातासम्म पनि १५ वटा मन्त्रालय एक्लै चलाउनुपर्ने बाध्यता छ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले एक साता बिताउँदा उनीसँग तीन जना मात्रै मन्त्री छन्। आफूले १०-११ जना मात्र मन्त्री बनाउने बताएकी कार्कीको सरकारसँग मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताबारे प्रश्न गर्न थालिएको छ।

कार्कीले राजीतिक दलमा आवद्ध नभएका ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने बताउँदै आएकी छन्। तर अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिनसमेत नसकेपछि ताकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा शंका बढेको टिप्पणी हुन थालेको हो।

सरकारले निर्वाचनसँगै पुननिर्माणको कामलाई पति गति दिनुपर्नेछ। निर्वाचन र पुननिर्माणको कामलाई गति दिन चाहिने खर्च कसरी जटाउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तयारी गरिरहेको बताइएको छ, तर ठोस योजना सार्वजनिक भएको छैन।

अर्कोतर्फ निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा जान सकारात्मक रहेको बताइसकेका छन्। सबै राजनीतिक दललाई चुनावमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनु सरकारको पहिलो काम हो। त्यसका लागि राजनीतिक दलसँग संवाद पनि गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ।।

निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व लिएको सरकारले निर्वाचन गराउने जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति गर्न सकेको छैन। यसअघिका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि प्रमुख आयुक्त र अर्का एक आयुक्तको पद रिक्त छ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्की नेतृत्वको सरकारले कामको लय र गति लिन नसकेको टिप्पणी सुरु भइसकेको छ।

संक्रमणकालीन र विषम परिस्थितिमा सबै मन्त्रालय चलायमान हुनुपर्ने भए पनि मन्त्री चयनमै सकस परिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। न्याय क्षेत्रबाट आएकी र सरकार सञ्चालनको अनुभव नभएकी कार्कीका लागि सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

जेन-जी पुस्ताबाट म्याण्डेट पाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र ज्यादती छानविनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने” निर्णय गरेकी थिइन्।

तर, आयोगको नेतृत्व, म्याण्डेट र समयसीमा टुंगो लागेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार “आयोग बनाउने निर्णय त भइसकेको छ, तर कसको नेतृत्वमा र कहिले भन्ने टुंगो छैन।”

कार्कीले आयोगलाई तीन सदस्यीय बनाउने, एक महिनाको समय दिने र नसके १५ दिन थप्ने तयारी रहेको बताएकी थिइन्। तर, नियुक्त भएको एक सातासम्म आयोग गठन नै नगरेपछि दोषी उम्किने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।