मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालसहित अरु आठ जना सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउने सत्ता र प्रतिपक्ष दल विभाजित भएका छन्।

माथिल्लो सभाको विधायक व्यवस्था समितीमा छलफल भइरहेको संघीय निजामती विधेयकमा ६० वर्षे उमेर हद लागू गर्ने विषयमा विवाद भएको हो। जसमा मुख्यसचिव अर्यालसहित अन्य आठ सचिवहरूमा फणिन्द्र गौतम, सुमनराज अर्याल, डा. रामप्रसाद घिमिरे, डा. हरिप्रसाद लम्साल, केशवकुमार शर्मा विडारी, डा. दीपककुमार खराल, मधुसुदन बुर्लाकोटी र कृष्णहरि पुष्करलाई लाभ हुनेछ।

प्रतिनिधिसभाले अर्को वर्षदेखी लागू हुने गरी क्रमशः ६० वर्षे उमेर हद लाग्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई विधायक समितीले शुक्रबार नै स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले मुख्य सचिव अर्यालसहित यहीँ वर्ष अवकाशमा जान लागेकाहरुको दबाबमा ५९ वर्ष यहीँ आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्न दबाब दिएपछि सत्तामा रहेका काङ्ग्रेस एमालेले समितिमा प्रस्ताव गरेका हुन्। तर त्यसलाई विपक्षीमा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले भइसकेको निर्माणबाट पछाडि फर्किन नसक्ने अडान लिएका छन्।

५८ वर्ष उमेरअनुसार अर्यालको कार्यकाल आउदो मङ्सिर ९ गते सकिदैछ। यहीँ वर्षबाट ५९ वर्ष लागू गरे आठ जनाको कार्यकाल एक वर्ष थपिन्छ।

सत्ता र प्रतिपक्षी बीच कुरा नमिल्दा समितिको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।

माथिल्लो सभाले भोलिसम्म विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाइसक्नुपर्ने दबाबमा छ। सभाको बैठक १ बजे बोलाइएकोमा समितिमा कुरा नमिलेपछि बैठक ३ बजेलाई सारिएको छ।