सोसल मिडिया
युनिकोड
प्रतिनिधिसभामा होस् या त राष्ट्रियसभामा नै किन नहोस् निजामती विधेयकको दफा गिजोल्ने काम मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ज्यान फालेरै गरेका छन्। विधेयकको राष्ट्रिय समस्या नै उनै अर्याल भएको घटनाक्रमले पुष्टी गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने मुख्यसचिव अर्यालसहितका कर्मचारीको पदावधि एक वर्ष थप हुने गरी अनिवार्य अवकाशकाे व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा देखिएकी छन् । मन्त्री न्यौपाने मार्फत अर्यालले ‘कुलिङ पिरियड’मा भ्वांग पार्न नसकेपछि पदावधिमा सुंड पसारेका हुन्।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निजामती विधेयकको दफा ५८ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्था नै कायम रहने गरी सर्वसम्मत पारित गरेको व्यवस्था उल्ट्याउन मन्त्रीले अडान लिएकी हुन् ।
शुक्रबारको बैठकमा आफू उपस्थित नभएको भन्दै मन्त्रीले ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५९ वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव शनिबारको बैठकमा राखेकी थिइन् । समितिले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मन्त्रीको प्रस्तावमा शनिबार छलफल भएन ।
आइतबारको बैठकमा पनि मन्त्रीले आफूले अरु कुनै निर्णयमा अडान नराख्ने भन्दै निर्णय सच्याउन ‘हम्बल रिक्वेस्ट’ रहेको बताइन् । “टेक्निकल समस्या आयो । ५९ वर्ष राखेर जाऔँ । माननीयज्यूलाई हम्बल रिक्वेस्ट छ,” मन्त्री न्यौपानेले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने तर चरणबद्ध रूपमा हुने गरी निर्णय गरेको थियो ।
जसमा ऐन प्रारम्भ भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा कर्मचारी ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दोस्रो वर्षमा ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारी ५९ वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले गरेको थियो । तर, ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष नै ५९ वर्षमा अवकाशमा जाने मन्त्रीको प्रस्तावमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पनि असन्तुष्ट देखियो । विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समावादी पार्टी, नेपालले केही व्यक्तिका फाइदाका लागि समितिले गरिसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने जिकिर लिए ।
मुख्यसचिव अर्याल यही मंसिरबाट अवकाशमा जाँदै छन् । अहिले विधेयकमा व्यवस्था गरे उनको पदावधि एक वर्ष लम्बिनेछ । यस्तै, यसै वर्ष ५८ वर्ष पूरा हुने कर्मचारीको हकमा पनि एक वर्ष अवधि लम्बिनेछ । कर्मचारीको एक वर्षे सेवा अवधि बढाउन मन्त्री नै लागेपछि सांसदहरू आक्रोशित भए ।
सुरुमा मन्त्रीको मन राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएकी समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दहाल अन्तिममा मन्त्रीसँगै सवाल–जवाफको तहमा समेत उत्रिइन् । “मन्त्रीज्यूको कुरा ढिला गरी आयो । एउटा कुराले मन दुख्ने नगरौँ,” दहालले भनिन् । तर, समितिका सदस्यहरू व्यक्ति विशेषका लागि निर्णयमा पछि हट्न नसक्ने र मन्त्री आफ्नो प्रस्ताव लागु गर्ने अडानमा नै रहिन् । मन्त्री न्यौपानेले व्यक्तिकेन्द्रित गरेर आफ्नो प्रस्ताव नरहेको दाबी गरिन् ।
मन्त्रालयले सबैमा अडान लिएको छैन । व्यक्ति विशेष केन्द्रमा राखेर भनेको होइन । हिजो देखिएन, प्रतिनिधिसभाले नदेखेका कुरा सच्याउन राष्ट्रियसभा चाहिएको हो । यो अनुरोध स्वीकार गर्दिनुस् र अघि बढौँ,” मन्त्रीले फेरि आग्रह गरिन् ।
सचिव पन्थले ऐन जारी गर्दाको वर्षदेखि ५९ लागु भए बढी सेवा गर्न पाउछौँ भन्ने कर्मचारीको कुरा पनि स्वाभाविक रहेको बताए । पन्थ पनि मुख्यसचिव अर्यालका प्रतिनिधि नै हुन्। आइतबार कुरा नमिलेपछि आज एघार बजेका लागि बैठक डाकिएको छ।
