सोसल मिडिया
युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भदौ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म ५ दिने भ्रमणमा जान लागेको जानकारी गराए।
भ्रमण नेपालको हित र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने गरी हुने पनि बताए। ‘नेपालको हित र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने गरी मेरो नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले काम गर्नेछ। त्यसमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्छु’ उनले भने।
भ्रमणको मूल उद्देश्य चीनको थियानजिन शहरमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठन (सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु रहेको ओलीको भनाइ छ।
तर, ओलीले भ्रमणमा चीन र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे गरेको सम्झौताबारे कुरा राख्नेबारे कुनै जानकारी गराएनन्।
यही भदौ ३ गते मंगलबार चीन र भारतले नेपाललाई बाइपास गरेर लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति पुनः गरिसकेका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेकसहित तीन व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति दुई देशबीच भएको हो।
भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं चीन–भारत सीमा वार्ताका विशेष प्रतिनिधि अजित डोभलको निमन्त्रणामा चिनियाँ समकक्षी वाङ दिल्ली पुगेका थिए। दुई देशका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक प्रयोगबारे जानकारी गराएको थियो।
‘दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन्’ विज्ञप्तिको नवौँ बुँदामा भनिएको छ।
लिपुलेक नेपालको भूभाग हो, जसको उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत क्षेत्र छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि मान्दै चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त नक्सा जारी भएको थियो।
तर भारतले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक निर्माण गरी सैन्य गतिविधि र संरचना विस्तार गरिरहेको छ।
लिपुलेक नाका भारतको राजधानी दिल्लीबाट चीन प्रवेश गर्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो। विगतमा पनि यी दुवै देशले यस्तो सहमति गर्दा नेपालले विरोध जनाउँदै आएको थियो।
