सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्णय अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना पश्चात् पहिलोपटक देशभरका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संख्या शून्य पारिएको छ ।

यसअघि १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए । मन्त्रीन्यौपानेको दृढ प्रतिबद्धता, नीतिगत नेतृत्व र प्रशासनिक सहजीकरणका कारण अब सम्पूर्ण स्थानीयतहहरुमा दरबन्दी अनुसारका प्रप्रअ खटाइएकाले पूर्ण जिम्मेवारी सहितको प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित भएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अवकाशको चरणमा रहेका कर्मचारीहरु बाहेक, मन्त्रालयले पारदर्शिता, कार्यकुशलता र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवदिलाउने गरी प्रमुखप्रशासकीयअधिकृत खटाएको हो । यसक्रममा २ वर्ष भन्दा बढी मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत, उपत्यका केन्द्रित कार्यालयमै सीमित, स्थानीयतहमा काम नगरेका, प्रदेशमा कामकाजका लागि खटिएका तथा फाजिल वा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसले इतिहासमै पहिलो पटक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निमित्त प्र।प्र।अलाई शून्य पार्नुका साथै बाह्य राजनीतिक दबाब वा स्थानीय तहको मनपरी प्रभाव अन्त्य गरी मन्त्रालयले खटाएका प्र.प्र.अहरु अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीयतहमा कार्यरत हुने वातावरण सृजना गरेको छ ।

सुशासनको मुख्य औजार कर्मचारी प्रशासन भएको र यसलाई निरन्तर सुधार र परिमार्जन गर्ने तर्फ आफु निरन्तर लागि रहेको मन्त्री न्यौपानेले बताईन् ।

‘यस क्रममा मैले घोषणा गरेकी थिएँ, स्थानीयतह निमित्त कार्यलय प्रमुखका भरमा चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर मैले यो निर्णय गर्नै पर्ने थियो ।’ न्यौपानेले मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हाल्दा देशभरीका ७५३ मध्ये २०० पालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका थिए । ‘आजबाट देशभरीका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निमित्त विहिन बनाइएको जानकारी गर्दछु । कर्मचारी मित्रहरुलाई आजबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।’ मन्त्रीन्यौपानेले भनिन्, ुजिम्मेवारी पाउने कर्मचारी मित्रहरुलाई हार्दिक बधाई दिन्छु ।’

‘वास्तवमा पालिकाका प्रमुख तथा जनप्रधिनिधिहरुले नै हामीलाई निमित्त होइन, पूर्ण जिम्मेवारीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनुपर्यो भनेर माग गर्नुपर्ने हो ।’ मन्त्रीन्यौपानेले भनिन्, ‘कैयन प्रमुखहरुले माग गर्नुभएको पनि छ, यस महत्वपुर्ण अभियानमा खट्नुहुने मन्त्रालयका सचीव सहित सम्पूर्ण टीम, र सचिवालयका सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’

जिम्मेवारीमा खटिनु भएका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी उच्च दक्षता र इमानदारी साथ निर्वाह गर्न मन्त्री न्यौपानेले आग्रह गरेकी छिन् ।

मन्त्रालयले दरवन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हुदाँ यस अघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीयअधिकृतलाई दिईएको आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः रद्ध भएको छ । यससँगै कर्मचारी सरुवामा हुने बाह्य चलखेलको अन्त्य, चक्रिय सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजता, सुगममा मात्र बस्ने प्रवृत्ति रोकथाम, दुर्गममा समेत सेवाको पहुँचविस्तार, प्रशासनिक न्यायको अनुभूति, सेवा प्रवाहको गति र कार्य कुशलतामा वृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन, साथै जनप्रतिनिधिबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्दा व्यक्ति विशेष रोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सह सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने मध्ये ९ वटा उपमहानगरपालिका र १ वटा महानगरपालिकामा समेत छिट्टै दरवन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने तयारी भईरहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । मन्त्री न्यौपानेको यो निर्णय संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीयतह सबलीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनको लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।