काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा २०७८ वैशाख १९ गते नियुक्त भएकी जानुका ढकाल नियुक्त भएकै दिनदेखि विवादै विवादमा छिन्।  नियुक्तिकै बैला अयोग्य र प्राधिकरणको स्वभाव र चरित्रै नबुझेको पात्र भन्दै उनको नियुक्तिको चर्को आलोचना पनि भएकै हो। 

उनले त्यो आलोचनालाई मलजल पुग्ने गरिकै काम गरेको चार वर्ष बितिसकेको छ। अयोग्यको आरोप चिर्नु त कता हो कता झन्-झन् आफू अयोग्यै रहेको प्रमाण उनले गरि आएका काम बाटै थप प्रष्ट भएको छ। 

गर्नु पर्ने काम गर्दै नगरी जे-जे नगर्नु पर्ने हो त्यस्तै काम मात्र खोजी-खोजी गर्नाले उनको योग्यताको पारो झन् भासिँदो छ। यहि मेसोमा उनले अर्को जग हसाई हुने काम गरेकी छिन्। कानून अधिकृतलाई प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्ने ठाउँमा ठाउँसारीको म्यादी सरुवा गरेर उनले आफूलाई अब्बल साबित गर्न खोजेकी छिन्। तर उनको निर्णयले उनी अब्बल हुने भन्दा पनि त्यसले उनैलाई दखल पुर्याई सकेको छ। 

उनले प्राधिकरणका कानून अधिकृत घनश्याम पौडेलको कानूनविपरीत सरुवा गरेकी छिन् । प्राधिकरणकी विकास आयुक्त ढकालले कानून अधिकृत पौडेललाई २४ घण्टाभित्र ललितपुर–१५ स्थित भेल्पा हात्तीवन जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालयमा हाजिर हुन पत्र काटेकी हुन् । प्राधिकरणकी विकास आयुक्त ढकालको विरुद्धमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को अनियमितता र किर्ते सार्वजनिक भइरहेको छ । अवैध नियुक्ति, गाडी अपचलन होस् वा रित नपुर्याइ कर्मचारी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने ठाडो निर्देशनका कारण उनी बेला–बेलामा चर्चामा आइरहेकी छन् ।

प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिका रजिस्टार र सञ्चालक समितिका बोर्ड सचिव पौडेलले अहिले वस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्डविरुद्ध विकास भएका दले प्लटिङविरुद्ध अभियान चलाएका थिए । पौडेल उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने उक्त न्यायिक निकायका सचिवसमेत हुन् । ऐनमा नै उनलाई उच्च अदालतका रजिष्टारसरहको अधिकार प्राप्त छ ।

प्राधिकरण ऐन २०४५ को दफा २२ बमोजिम हालका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नियुक्त गरेका गणेशमान प्रधान र गिर्जा गोर्खाली समितिको सदस्य छन् । उक्त समितिमा प्राधिकरणले गरेको निर्णयउपर उजुरी लाग्ने व्यवस्था छ । नियमबमोजिम पौडेलले उच्च अदालतका न्यायाधीशको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास आयुक्त ढकालले प्राविधिकमात्र आयोजना प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था लत्याउँदै पञ्च शैलीमा कानून सचिव पौडेलको सरुवा गरेकी हुन् । गत असार ३ गते ढकालले एउटा नियुक्तिका लागि दवाब दिँदा कानून अधिकृत पौडेलले उक्त नियुक्ति गैरकानूनी भन्दै फिर्ता गरेका थिए ।

प्राधिकरणमा पौडेल एकमात्रै कानून अधिकृत हुन् । भेल्पा आयोजनामा उनको सरुवा हुँदा केन्द्रको कानून शाखाको काम ठप्प भई आम नागरिकले न्याय पाउने हक हनन् हुने अवस्था आएको छ । समितिको रजिष्टारको रुपमा काम गर्नुपर्ने कानून अधिकृत पौडेलको सरुवा भएपछि न्यायिक निकायमा ताला लगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताइन्छ । प्राधिकरणकी विकास आयुक्तको ठाडो आदेशमा रजिष्टार भेल्पा आयोजन हेर्नेगरी सरुवा भएपछि प्राधिकरणका न्यायिक निकाय पूर्ण रुपमा ठप्प हुने अवस्था आएको छ ।

विकास आयुक्त ढकालले समितिका सदस्य (न्यायाधीश) को तलबभत्ता समेत रोकेकी छन् । उनले आफ्ना गुल्मेली पति बिनोद पछाईलाई भने प्राधिकरणको बाहन दिएको विषयमा अख्तियारले समेत हप्कीदप्की गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापा माईती भएकी उनले त्यसैका आडमा दोहन गर्दै आएको श्रोतको भनाई छ। हाल योजना आयोगका सदस्य रहेका रमेश सिङ्ग शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनैको जोड बलमा आयुक्त नियुक्त भएकी उनले काम गर्न नसकेको उनकै गतिविधिले दर्शाएको छ। 

प्राधिकरणको तालाचाबी बुझ्नु अघि उनी नवनारी नाम गरेको मासिक पत्रिका प्रकाशित गर्दै आएकी थिईन। विकास आयुक्तका लागि २०७७ चैत १२ गते सरकारले दरखास्त मागेको थियो । जसमा ८ जनाले दरखास्त दिएकोमा ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेर पठाइएको थियो । ढकालसहित डा. श्यामसुन्दर बोहोरा र भुपेन्द्रप्रसाद अर्यालको नाम सिफारिस भएको थियो । ती दुबैलाई पन्छाएर उनले नियुक्ति पाएकी थिईन। 

उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनअनुसार नेपाल सरकारले विशिष्ट श्रेणी वा सो भन्दा माथिको पदमा काम गरिरहेको वा गरिसकेको व्यक्ति वा सम्बन्धित क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा विकास आयुक्तमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थाले नचिन्ने भएपनि चोरबाटो बाट नियुक्ति लिएकी ढकालका कारण प्राधिकरण लथालिङ्ग छ। 

विकास आयुक्तको पदावधि बढीमा पाँच वर्षको हुन्छ । नेपाल सरकारले चाहेमा निजको पदावधि पुनः बढीमा पाँच वर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ । यसअघि भाइकाजी तिवारीले लगातार दुई कार्यकाल विकास आयुक्तका रुपमा काम गरेका थिए । कार्यसम्पादनमा अयोग्य भएपनि सरकारले भने अनदेखा गरिरहेको छ। प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ४२५७ नम्बर (सिल्भर कलरको स्कारपियो) को सरकारी गाडी ढकालले आफ्ना पति पछाइलाई निजी प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।