विश्वासको मत नलिएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ बनाउनुपर्ने माग सहितको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोख्रेलको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ रहेको दाबी गर्दै परेको रिटमा 'अन्तरिम आदेश जारी किन नगर्ने ?' भन्दै लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको हो । 

रिट निवेदक वीरेन्द्र केसीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार सरकारले एक साताभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थिति हुन इजलासले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले एक हप्तापछि अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) असार २२ गते समर्थन फिर्ता गरेपछि संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वास नलिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । 

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको उलङ्घन गरेर विश्वासको मत नलिएको भन्दै उनी स्वतः पदमुक्त भएको घोषणा गर्न माग गरिएको छ । र, ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई दैनिकी कामकाज मात्र गर्ने कामचलाउ सरकारको हैसियतमा सीमित गरिनुपर्ने आदेश मागिएको छ । 

त्यस्तै, रिटमा राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिनुपर्ने विषयसमेत मागिएको छ ।