सोसल मिडिया
युनिकोड
भदौ ३ गते एकाएक कांग्रेस-एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट हटाउन महाअभियोग लगाउने समाचारले सनसनी मच्चायो। मानौ, रानामगर ठाउँको ठाउँ पदमुक्त बन्ने भईन भन्ने प्रकारकै हल्लीखल्ली चल्यो। तर चर्चा भएको तरङ्गकै तालमा भने महाभियोग दर्ता भने आज भएको छैन।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) उपमसभामुखलाई हटाउन एक वर्षपछि फेरि कस्सिएका छन्। ०७९ फागुन २२ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकामा हुने एउटा कार्यक्रमका लागि उपसभामुख रानाले लेखेको पत्र प्रकरणलाई लिएर सत्तारूढ दलहरू उनलाई हटाउने प्रस्तावको गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।
०८१ भदौमा पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ताका लागि कांग्रेस र एमालेले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । तर, प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएपछि दुई दल पछि हट्न पुगे ।
उक्त प्रस्ताव मंगलबार नै दर्ता गर्ने तयारीमा कांग्रेस–एमाले जुटेका थिए । मंगलबार दुई दलले सांसदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर पनि गराए । तर, प्रस्ताव आजै दर्ता गरेनन् ।
प्रस्ताव दर्ता भएको साता दिनमा संसद्मा छलफल हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । प्रस्ताव पारितका लागि सभाको तत्काल कायम रहेको दुईतिहाइ बहुमत संख्या आवश्यक पर्छ । एक वर्षपछिको कसरतमा पनि दुई दल दुईतिहाइ बहुमतको सुनिश्चितताको खोजीमा छन् ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक पद (रूपन्देही–३) रिक्त छ । अहिले दुईतिहाइ पुर्याउनका लागि १८३ सांसद आवश्यक पर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद छन् । एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बनको अवस्थामा छन् । उनीहरूले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् ।
यी दुई दलका १६४ सांसदले मात्रै मत दिन सक्नेछन् । सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीका सात, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को चार सिट छ । त्यतिले दुईतिहाइ पनि पुग्ने अवस्था छैन । यसअघि, मत नदिएको जनमत र विपक्षमा रहेका दललाई फकाउन सत्तारूढ दल लागेका छन् ।
जनमत पार्टीका ६ सांसद छन् । जसपा नेपालसँग पाँच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का चार सांसद छन् । तर, नाउपामा दुई धार छ । यी दलले पनि साथ दिए सत्तापक्षलाई सहजै दुईतिहाइ पुग्नेछ । नेताहरूका अनुसार, यी दल उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा सकारात्मक पनि छन् ।
मंगलबार दिउँसो एमालेका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्तारूढ र विपक्षी साना दलसँग छलफल गरे । लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग छलफल गरे । त्यस्तै, जसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक रेखा यादव, जनमत पार्टीकी अनितादेवी पनि बैठकमा पुगेकी थिइन् ।
एमाले र कांग्रेस दुईतिहाइ बहुमतको सुनिश्चितताका लागि पनि प्रस्ताव दर्ताका लागि रोकिएका हुन् । “प्रस्ताव नै दर्ताका लागि लैजाँदा त दुईतिहाइ बहुमतको सुनिश्चितता हुनुपर्यो । सरकारले प्रस्ताव लैजाने र पारित नहुने अवस्था नबनोस् भन्ने त निश्चित गर्नुपर्छ,” स्रोतले भन्यो, “प्रमुख सचेतकहरूले छलफल गर्दैमा दलहरूले मान्ने कुरा त भएन । शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेपछि टुंगिने हो ।”
छलफलमा गएका नेताहरूले भने उपसभामुखको विषय नभएर विचाराधीन विधेयकबारे छलफल भएको दाबी गरेका छन् । “संसद्मा विचाराधीन भएका विधेयकबारे छलफल भएको हो । उपसभामुखबारे छलफल थिएन,” जनमतकी सांसद अनितादेवी भन्छिन् ।
उपसभामुख राना गएको साउन ३० गतेदेखि अमेरिका भ्रमणमा छिन् । उनी असोज १३ गतेमात्रै नेपाल फर्कने गरी भ्रमणमा गएकी हुन् । उनी देशबाहिर हुँदा प्रस्ताव दर्ता गर्दा सन्देश राम्रो नजाने भएकाले पनि दलहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
