नायब महान्यायाधिवक्ताबाट अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा तीन दिन अगाडि पदबाट राजीनामा दिएका डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई ओली सरकारले किस्तिमै राखेर प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष सुम्पिएको छ। 

सरकारले कर्मचारी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई नियुक्त गरेको हो। सरकारले उनलाई ५ वर्षका लागि प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।

उनी संगै उक्त अदालतको दुई सदस्यमा आलोकचन्द्र श्रेष्ठ र नवलकिशोर यादव नियुक्त भएका छन्। सोमबार साँझ बालुवाटार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासकीय अदालतलाई पूर्णता दिएको हो।

डा. घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले परामर्श दिएको दुई साता भइसकेको थियो। सदस्यमा कुरा नमिल्दा उनको नियुक्त ‘होल्ड’मा परेको थियो। अब भने डा. घिमिरेले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षको भूमिकामा काम गर्न पाउने भएका छन्।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सरह सेवा सुविधा हुने प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष र उच्चको न्यायाधीश सरह सेवा सुविधा हुने सदस्य पद आकर्षक मानिन्छ। सरूवा भएर बाहिर जानु नपर्ने र कामको चाप पनि खासै नहुने भएकाले प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्ष र सदस्य बन्न निकै प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलालाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउन खोजेपछि प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति हुन सकेको थिएन ।

कानुन समूहको सचिवबाट ५८ वर्ष लागेर साउन ८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका श्रेष्ठ प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षका आकांक्षी थिए। नायब महान्यायाधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी)बाट राजीनामा दिएका डा. घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि परामर्श दिएपछि श्रेष्ठ ‘ब्याक’ भएका थिए। उनै श्रेष्ठलाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाईएको हो। 

अध्यक्ष घिमिरे संखुवासभाका हुन्।