प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौ २७ गते मन्त्रीहरूसँग एक वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। तर, त्यो सम्झौताको म्याद अब भदौ २७ गते मात्र सकिदै थियो। म्याद नसकिदै प्रधानमन्त्री ओलीले तिनै मन्त्रीसँग ओलीले साउन २९ गते नै वर्षदिनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। 

मन्त्री सँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछी मन्त्री हेरफेरको विषय भने टुंगिएको अड्कल काटिएको छ। त्यसो त, प्रधानमन्त्रीले गतवर्ष आफ्ना पार्टीका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा नै भनेका थिए, ‘‘एक वर्षका लागि नियुक्त हुनु भएको छ, प्रभावकारी काम गर्नुहोस् ।’’

त्यसअनुसार, एक वर्ष पूरा हुनुअघि नै मन्त्रीहरू फेर्ने र कांग्रेससँग रहेका मन्त्रालय एमालेलाई तथा एमालेसँग रहेका मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने प्रयास गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रयास बाहिरिएपछि मन्त्रीहरूको दौडधूप सुरु भयो । मन्त्री आकांक्षीहरूको अर्को दौडधुप पनि देखिएको थियो । 

तर, गत साउन २९ गते बिहीबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि तत्कालका लागि मन्त्री फेर्ने सम्भावना टरेको बुझाइ कांग्रेसको छ ।

मन्त्री फेर्दा सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने अवस्था आउथ्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नी श्रीमती आरजु राणा देउवा (परराष्ट्र मन्त्री) र रमेश लेखक (गृहमन्त्री) लाई फेर्न तयार नभएकाले मन्त्रीहरूको पदावधि बढेको बुझाइ कांग्रेसको छ ।

गृहमन्त्रीले ८८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको भन्दै कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ । देउवाले पनि फेर्न नचाहेको र कार्यसम्पादन पनि राम्रो देखिएको भन्दै दुई मन्त्री फेर्न कांग्रेस नेतृत्व तयार भएन । त्यसपछि बाँकी मन्त्रीहरु पनि तत्काल परिवर्तन आवश्यक नभएको विषयमा कुरा भएको थियो ।

नेकपा (एमाले)का नेताहरू पनि मन्त्री परिवर्तनको हल्ला मात्र भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भनेको एक वर्षको अवधिको विषयमा अपव्याख्या गरिएको बताउँछन् । 

व्यक्तिगत वा परिस्थिति विशेषका कारणले कुनै मन्त्री फेरिने विषय अलग हुन सक्ने भए पनि तत्काल मन्त्रीहरू फेर्ने कार्यसूचीमा सत्ता गठबन्धनले छलफलसमेत नभएको नेताहरुको भनाई छ। 

सरकार बनेपछि दुईजना एमाले मन्त्री पदमुक्त भएका छन् भने कांग्रेसका एक जना राज्यमन्त्री फेरिएका छन् । शिक्षक आन्दोलनसँगै प्रधानमन्त्रीको दबाबमा एमालेकी विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् ।

त्यसपछि घुस प्रकरणमा नाम जोडिँदै अडियो बाहिरिएपछि एमालेबाटै मन्त्री बनेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए । त्यही घुस प्रकरणमा जोडिएका भूमिव्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी भने पदमा यथावत छन् । गुप्ता मन्त्री हुँदाको अवधिमा सो मन्त्रालय दोश्रो उत्कृष्ट मन्त्रालय बनेको छ भने भूमि मन्त्रालय त्यसपछिको स्थानमा छ। 

 विपक्षीले संसदमै प्रश्न उठाए पनि जवाफ दिन नसकेको सरकारले उनीसँग पनि एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । त्यसबाहेक भिजिट भिसा अनियमितता प्रकरणमा विपक्षीहरूले गृहमन्त्रीको पनि राजीनामा मागिरहेका छन् । 

सुरुमा संसदीय छानबिनमा सबै विपक्षीसँगै रहेको माओवादी केन्द्र दुईबुँदे सहमतिमा पुगेर उक्त मागबाट पछि हटेको छ । तर, विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा वा संसदीय छानबिन समिति गठन नै बटमलाइन बनाउँदै संसदमा विरोध जारी राखेका छन् ।

यता, लोसपा बाट मन्त्री बनेका श्रम मन्त्री शरद सिङ्ग भण्डारीलाई हटाएर सोही पार्टीका सांसद सर्बेन्द्रनाथ शुक्ला मन्त्री बन्ने चर्चा थियो। अब त्यो चर्चामै सिमित हुने सोही पार्टीका नेताले बताएका छन् भने अशोक राई नेतृत्वको पार्टी जसपाले पनि मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अब त्यो निर्णय पनि हाताहाती कार्यन्वयन नहुने भएको छ। सो पार्टी बाट खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र नवल किशोर साह महिला मन्त्री छन्।