संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले मन्त्री बनेको एक महिना पुगेको उपलक्ष्यमा पत्रकार सम्मेलन गर्नु र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ अनुसार उक्त मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा समेटिएको विषय सार्वजनिक हुनु एकै दिन आईतबार नै भयो। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ। 

अघिल्ला मन्त्री राजकुमार गुप्ताको कार्यकालको मापन गरेर सो प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको हो।  भलै, गुप्ता घुसकाण्डको बात् लागेपछि हुँदाखाँदाको मन्त्री बाट हट्नु पर्यो। गुप्ताको उत्तराधिकारी बनेर मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेको महिना दिनको छेको पारेर मन्त्री भगवतीले केही घोषणा गरेकी छिन्। 

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री न्यौपानेले तीन मन्त्रलाई नियमित राख्ने र दायाँबाँया नगर्ने कसम खाएकी छिन्। कार्यशैलीमा पारदर्शीता, निष्कलंक र निष्ठासहित अघि बढ्ने विषयमा भिष्म प्रतिज्ञा गर्दै यसोउसो नहुने उनले पत्रकार सम्मेलनमा सुनाएकी छन्। 

आफूले पनि नबिगार्ने र बिगार्नेलाई छोड्दै नछोड्ने प्रण गरेकी उनले आफ़ोले गरेको कैफियतको प्रमाण लिएर आएको दिनमा दण्डित हुन तयार रहने बताईन । कर्मचारीको तर्फबाट कमजोरी भएको रहेछ भने पनि म दण्डित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दिन। जसले त्यो प्रमाण ल्याउँछ, ल्याउनेहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ भन्दै उनले शुसासन कायम राख्ने सवालमा आफू कठोर हुने संकेत गरेकी छन्। 

कमजोरी गर्नेलाई दण्ड र कमजोरीको प्रमाण लिएर आउनेलाई पुरस्कार घोषणा गर्दै उनले थप प्रस्ट पार्दै बनेकी छिन्- “मैले मेरो राजनीतिक जीवनमा पटक-पटक भनेको छु, मेरा हातमा सुनका डल्ला फलाउनका निम्ति मैले राजनीति गरेको होइन, मैले त समाज बलाउनकै निम्ति राजनीति गरेको हो।”

मन्त्री न्यौपानेको कार्यकालको प्रारम्भ मै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको अनियन्त्रित विस्तार रोक्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

उक्त निर्णयअनुसार सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी प्रारम्भिक कार्यशालासमेत सम्पन्न भइसकेको छ। अबको दुई महिनाभित्र मापदण्डको मस्यौदा पेश गरिनेछ।

कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै उनले मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरेकी छन्। हालसम्म उक्त केन्द्रमा २१ लिखित गुनासो दर्ता भएका छन्, जसमा १४ गुनासो समाधान भइसकेका छन् भने बाँकी प्रक्रियामा छन्।

मौखिक र टेलिफोनमार्फत आएका गुनासोहरू पनि तत्काल समाधान गरिएको मन्त्रीको भनाइ छ। गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउँदै मन्त्रालयले अब छुट्टै एप विकास गर्ने तयारी समेत थालेको छ।

त्यस्तै, समयमै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूमा आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्रीको निर्देशनमा तीनवटा टोली गठन गरी मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा स्थलगत छलफल गरिएको छ।

सबै पालिकाहरूले भदौको पहिलो साताभित्र बजेट ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसमध्ये सात पालिकाले बजेट पास गरिसकेका छन्। वडागत बजेट विभाजनमा विवाद, जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनशीलता अभाव र नेतृत्वबीचको खटपटले समयमा बजेट पास हुन नसकेको मन्त्री न्यौपानेको निष्कर्ष छ। यस्ता कमजोरी रोक्न अब मन्त्रालयले अभिमुखीकरण र अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा देखिएको प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले फाजिल, काज तथा दुर्गममा नगएका कर्मचारीको विवरण संकलन सुरु गरेको छ।

प्राप्त विवरणका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइनेछ। साथै, मन्त्रालयको निर्णयविपरीत निमित्त अधिकृतलाई निरन्तर राख्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउँदै अब वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिइएको अधिकार समेत खारेज गरिएको छ।

विगतदेखि निर्माण हुन नसकेको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी सोत मन्त्री न्यौपानेले दिइन्। संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पास हुने चरणमा रहेकाले ऐन जारी भएपछि मापदण्डमा आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको शासकीय मूल्यांकनलाई व्यवहारिक, वस्तुगत र नतिजामुखी बनाउन तीनवटा अलग मूल्यांकन प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरिएको समेत उनले बताइन्।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, तराई मधेस समृद्धि, पूर्वाधार सहयोग र हिमाली स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा पुगेका छन्। नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि पनि निर्देशनालय मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिइएको छ।