सोसल मिडिया
युनिकोड
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व लिएका उनले कांग्रेसका पाँच मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई पूर्णता दिएका हुन् ।
उनले भागबण्डा अनुसार एमालेका ६ मन्त्री साउन २० मा नै नियुक्त गरेका थिए भने कांग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालयमा २ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ५ मन्त्री भने शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा नियुक्त गर्नेगरी बाँकी राखेका थिए ।
एमालेले ६ र कांगेसले ८ मन्त्रालय लिने पूर्ववत् सहमतिका आधारमा मुख्यमन्त्री बानियाँले शुक्रबार सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् ।
उनले सरकारलाई पूर्णता दिँदा निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा निकट रहेका सांसदलाई भने समेट्न नसकेको आरोप छ । पूर्वसहमति अनुसार आफ्नो समूहका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने मागमा अडान रहेको बहादुर समूहले सहमति उल्लंघन भएको बताएको छ ।
गत साउन १२ मा ३ मन्त्री नियुक्त गरी सरकार विस्तारको तयारीमा रहेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सोही मन्त्रीलाई बानियाँ सरकारमा अवसर दिनुपर्ने माग राखेका थिए । साउन २७ मा मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको दिने समयमा पनि बहादुर समूहले शीर्ष नेतृत्वको प्रतिवद्धतामा अन्तिम समयमा संसद्मा प्रवेश गरेका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकार विस्तारपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा पक्षका सांसदहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा साथ दिएका लामा पक्षका सांसदहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् ।
लामा पक्षका सांसद गोविन्द लम्सालका अनुसार सभापति देउवाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दा माग सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर सरकार विस्तारमा आफूहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको भन्दै उनको भनाइ छ । उनी लामाले नियुक्त गरेका मन्त्री पनि हुन्। लम्साल भन्छन्, ‘हाम्रा मागहरु जायज र स्थापित छन् । अब हामी मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि पार्टी सभापतिसँग छलफल गर्छौं ।’
यसैबीच, लामा पक्षकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री हरिप्रभा खड्गीले मन्त्री बन्न प्रस्तावित तीनजनालाई नसेटिएको बताइन् । मुख्यमन्त्रीसंग भन्दा पनि पार्टी सभापतिसँगको सहमतिको विषय भएकाले केन्द्रमा नै छलफल गर्ने उनको भनाइ छ ।
