सुशासनको चर्को कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई र गराई पछिल्लो पटकको सहसचिव सरूवाले प्रष्ट संगै देखाएको छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री आफैं छँदै आफ्नै कप्तानीमा सुशासन आयोग बनाएर जग हँसाएका ओलीले आफ्नो असलीयत देखाएका छ। 

उपभोक्ताका पक्षमा काम गरि आएका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई पाँचै महिनामा धपाएर ओलीले बिचौलियालाई मलजल गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको युलेन्स स्कुललाई जरिवाना गराउने प्रकिया चलेकै बखत त्यसो गरे  बापत उनलाई हुत्याईएको हो। 

दाहालको सक्रियतामा ए लेभल, इन्टरनेशनल ब्याकालरियट (आईबी)को अनुमति नलिएका र सम्बन्धित निकाय (स्थानीय सरकार)बाट शुल्क निर्धारण तथा स्वीकृति नगराउने युलेन्सलगायतका स्कुललाई जरिवाना गर्ने अन्तिम तयारी हुँदै थियो। उक्त प्रक्रिया अघि बढाउनेबित्तिकै महानिर्देशक दाहाल समावेशी आयोगमा फ्याँकिएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकासँग आरजुको युलेन्स र युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको नाइटिंगेल स्कुलको विवरण मागेपछि महानिर्देशक दाहाललाई निशानामा पारिएको हो। यो सबै कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई थियो। 

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्या जस्तो सुशासनको काम नगरेर चौबिस क्यारेटको सुशासन कायम गराउने पक्षमा होमिएका दाहालको सरुवापछि सरकारले बजारलाई छाडा छोड्न चाहन्छ भन्ने विषय सतहमा आएको छ। दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यका विषयदेखि निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको बढोत्तरीलाई नियमन गर्ने कामले तीब्रता लिएपछि दाहालको सरुवा गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउन थालिएको थियो। 

बिचौलियाको आँखाको तारो बनेका दाहाललाई धपाएर प्रधानमन्त्री ओलीले दोश्रो बजारका ठेकेदारलाई राहत दिएका छन्। यातायात व्यवस्था विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक हुँदा समेत अतिरिक्त आशक्ति नरुचाएका दाहालले बाणिज्यमा पनि सोही किसिमले काम गर्दै आएका थिए। तर उनलाई थप उत्प्रेरणा दिनु त कता हो कता कुनामा लगेर थन्क्याउने काम भएको छ।