सोसल मिडिया
युनिकोड
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दलीय निर्णय नआएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिन अलमल गरेका छन् । राजीनामाका लागि खतिवडाले दलीय निर्णय पर्खिरहेका बेला कांग्रेसले निर्णय लिन आलटाल गरिरहेको छ ।
संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी भएको विषयमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडालाईसमेत जिम्मेवार बनाएको छ ।
सबै किसिमका सरकारी सेवाका कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशको दुई वर्षपछि मात्रै नयाँ नियुक्ति लिन सक्ने गरी संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था गरिएको थियो । सो व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान विधेयकमा समावेश भएपछि त्रुटि पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न संसदीय छानिबन विशेष समिति गठन भएको थियो । छानबिन समितिले खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
छानबिन समितिले राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार लिनुपर्ने भनेको छ । यस प्रकरणप्रति सुरूवातदेखि नै खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने भनिरहेका थिए । समितिले छानबिनमार्फत नैतिक जिम्मेवार ठहर गर्दा पनि खतिवडा राजीनामाका लागि दलीय निर्णयको प्रतिक्षामा छन् । आफू कुलिङ अफ पिरियडको विपक्षमा कहिल्यै नरहेको र समितिले दोषी किटान नगरेकाले व्यक्तिगत रूपमा राजीनामाका लागि अग्रसर नहुने उनको मत छ । यस विषयमा दलले जे निर्णय लिन्छ उक्त निर्णय आफूलाई स्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ ।
छानबिन समितिले संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) र दफा ८२(५) बीच कानुन तादाम्यता नमिलेको विषयलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ । कानुन निर्माण गर्दा, विधेयक वा प्रतिवेदनका मस्यौदामा विधायीकी नीति स्पष्ट आउनुपर्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको समितिको ठहर छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने प्रावधान सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । समितिले पारित गरेको उक्त प्रावधानले सबै किसिमका सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशको दुई वर्षपछि मात्रै नयाँ नियुक्ति लिन पाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो ।
संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा रहेको प्रावधान छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
यो प्रावधान खण्डित हुने गरी विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ ‘क’ कायम गरी माथिल्लो प्रावधान निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान राखियो । जसमा उल्लेख गरियो, ‘संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।’
विधायिकी नीति उल्लंघन गर्दै कानुनी तादाम्यता नमिल्ने यस कामलाई छानबिन समितिले गम्भीर त्रुटि भनेको हो ।
राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले समन्वयकारी र उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन नगर्दा संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदामा कुलिङ अफ पिरियड निष्प्रभावी हुनेगरी गम्भीर त्रुटि हुन पुगेको समितिको ठहर छ । समितिबाट २०८२ जेठ २ मा पारित भएको प्रतिवेदन र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका सदस्यहरूलाई नदेखाएको समितिको छानबिनले औँल्याएको छ । सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदै छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी जेठ १३ मा अनौपचारिक बैठकमा प्रतिवेदन पठाएको समितिले भनेको छ ।
