नेपाल बार एशोसिएशनले उच्च अदालतको २७ न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको बारको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको, महिला, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास कमजोर भएको उल्लेख छ ।

बारले न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली खारेजी, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मापदण्ड निर्धारण, र समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।  ‘न्याय परिषद्ले बारको सरोकारलाई बेवास्ता गरी स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको छ, जुन सहकार्य र पारदर्शीताको सिद्धान्तविपरीत छ,’ महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बारले यी माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि नियुक्तिलाई स्वागत नगर्ने अडान लिएको छ ।