संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’माथि भएको जालझेलबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा ‘विवेक’ गुमाएको छ।

मंगलबार संसद्‌मा पेश भएको छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा केही निश्चित पदाधिकारीहरुलाई जोगाउने क्रममा समितिका सदस्यहरुले सामूहिक रुपमा विवेक नराखी काम गरेको पाइएको हो।

छानबिनका क्रममा सबै पक्षसँग सोधपुछ गरेको कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन लेखनका क्रममा भने शक्तिकेन्द्रको आड लागेका र समितिलाई दबाब दिन सक्ने पदाधिकारीहरु जोगाउन गरेको निर्णयले समितिको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। समितिमै औपचारिक रुपमा दर्ज भएका प्रमाणलाई समेत छानबिन समितिले लत्याएर लटरपटर प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्णय गरेको अवकास पाएको वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले अर्को संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति लिन कम्तिमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने कुलिङ अफ पिरियड (विश्राम अवधि)लाई निष्प्रभावी बनाउने कार्यलाई छानबिन समितिले ‘गम्भीर त्रुटि’ भएको ठहर गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विधेयकको दफा ८२ मा विश्राम अवधि (कुलिङ अफ पिरियड) राख्नु पर्ने प्रतिनिधि सभाको सैद्धान्तिक छलफल, माननीय सदस्यहरूको संशोधन प्रस्ताव, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सैद्धान्तिक छलफल, उपसमिति र समितिका माननीय सदस्यहरूको स्वीकृत नीति हुँदाहुँदै पनि दफा ८२ को थप उपदफा (४) सँग मिलाएको उपदफा (५) का अन्तरवस्तुका विषयमा कानुनी तादात्म्यता नभई (Legal Inconsistency) त्रुटियुक्त मस्यौदा (Faulty Drafting) हुनु गम्भीर त्रुटि देखियो।’

समितिले विश्राम अवधि राख्ने विषयमा ‘गम्भीर त्रुटि’ भएको ठहर गरेपछि उक्त कार्यमा को–को सहभागी छन् भन्ने विषयमा दुई जनालाई मात्रै निर्क्यौल  गरेको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र तत्कालीन समितिका सचिव सुरज दुरालाई उक्त कार्यका लागि प्रत्यक्ष रुपमा दोषी किटान गरेको छ।

छानबिन समितिले भनेको छ, ‘प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेश भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन।’

त्यस्तै, सचिव दुराले पनि परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले कानुनबमोजिमको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। दुरामाथि टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्नसमेत भूमिका रहेको देखिँदा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्न सकिएन।’

समितिले विधेयकको छलफलमा सुरुदेखि सामान्य प्रशासन, कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरु सहभागी भए पनि उनीहरुले त्रुटि सच्याउन भूमिका निर्वाह नगरेको जनाएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘विधेयकको प्रतिवेदन निज सहसचिवहरूले मिति २०८२।०२।०६ मा प्राप्त गरेको देखिँदा त्रुटिगत विषयका सम्बन्धमा परिभाषित जिम्मेवारीको बोध गरी सच्याउनका निम्ति जिम्मेवार अख्तियारवालासँग जानकारी गराई सुधार गर्न ध्यान नगएको देखियो।’

छानबिन समितिले विश्राम अवधि हटाउन लागेका मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले सामूहिक रुपमा गरेको दबाबमूलक घरदैलोलाई पदीय आचरणविपरीतको कार्य भनी टिप्पणी गरेको छ।

उक्त कार्यमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदय सापकोटा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, संसद्कै सचिव सुर्दशन खड्कालगायका उच्च तहका प्रशासनिक अधिकारीहरु सहभागी थिए।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसहितका पदाधिकारीलाई भेटेर कुलिङ पिरियड राख्ने समितिको निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिएका थिए। उक्त कार्यलाई समितिले विधायिकी अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रुपमा व्याख्या गरेको छ।

समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारीहरु नै सामूहिक रुपमा त्यसविरुद्ध लाग्नु उचित नभएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडको विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिङ गर्दै हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न।’

समितिले कुलिङ अफ पिरियड हटाउन घरदैलो गर्नुलाई गलत भने पनि उक्त कार्यमा संलग्नहरुको नाम उल्लेख गर्न हच्किएको छ। समितिलाई प्रभावित पार्न नसकेका केही अधिकारीहरुको पद मात्रै लेखेर उक्त कार्यमा परोक्ष संलग्न रहेको टिप्पणी गरेको छ।

जबकि समितिसँगको सोधपुछमै आफूहरु विश्राम अवधिको विपक्षमा रहेको र त्यसलाई हटाउन अन्तिम समयसम्म लाग्ने बताएका मुख्यसचिव अर्यालको नाम लेख्न समिति हच्किएको छ। उनको पद मात्रै छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

घरदैलोमा बढी अग्रसर भएका र मिडियाले पछ्याएपछि मुख छोपेर हिँडेका संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयतर्फ भने समितिले संकेतसम्म गरेको छैन। जबकी विश्राम अवधि हटाउन उनले गरेको कोसिस र पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले सबैभन्दा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो।

एमालेको संस्थागत निर्देशनको पालना गर्दै सांसद नारायण आचार्यले उनलाई कुनै हालतमा मुछ्न नहुने जोडबल गरेका थिए। उनको जोडबलमा समितिका अरु सदस्यहरुले समर्थन जनाएको स्रोत बताउँछ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२।०२।०२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको कुलिङ अफ पिरियडका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन।’

पाण्डेयले संसद्को काम कारबाहीका हिसाबले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने र त्यो जिम्मेवारी लिन समितिमै तयार छु भनेका थिए। पाण्डेयले बयान दिँदै समितिमा भनेका थिए, ‘म संघीय संसद्को प्रशासनिक प्रमुख भएको हिसाबले मैले नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ। समितिले पास गरेको कुरा राष्ट्रिय सभामा समेत सुधार गर्न सकिन्छ नै। यो अन्तिम कानून होइन। कानून बनिसकेपछि पनि छलफल हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ।’

आफैँ नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार भएका महासचिव पाण्डेयको गडबडीमा परोक्ष सम्बन्ध छ भन्न त परको कुरा अरुको जसरी पदसमेत संकेत गर्न नसकेको समिति पाण्डेयप्रति कति उदार बन्यो भन्ने देखाउँछ।

अर्कोतर्फ समितिका सचिव सुरज दुराले विश्राम अवधि उल्ट्याउन महासचिव पाण्डेयले मुख्यसचिव अर्यालयसँग छलफल गरेको सूचना छानबिन समितिलाई दिएका छन्।

गडबडीमा पाण्डेयको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै सचिव दुराले भनेका छन्, ‘कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा मैले महासचिव र मुख्य सचिवको कुरा भएको आभास पाएको छु। त्यसमा मलाई महासचिवले भोलिपल्ट ११ बजे सभामुखलाई भेट्ने कार्यक्रम छ, आउनुहोला भन्नु भएको थियो। प्रतिवेदन सही भइसकेकोले म त्यहाँ जाउँ कि नजाउँ भनेर माननीय सभापतिलाई सोध्दा जानु भनेपछि गएको हो। मुख्य सचिव, कानून सचिव र सामान्य प्रशासनका सचिवले कुलिङ पिरियड हटाउनको लागि यही बैठकमै भन्नु भएको छ, त्यसको यहाँ रेकर्ड नै छ।’

जिम्मेवार पदाधिकारीले दिएको यति गम्भीर सूचनालाई छानबिन समितिले नोटिसमा समेत लिएको देखिँदैन।

अमुर्त रुपमा केहीलाई जिम्मेवारी ठहर गरे पनि कारबाहीको विषयमा समितिको प्रतिवेदन झन् गोलमोटल छ। कारबाहीको सम्बन्धमा समितिले भनेको छ, ‘यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ।’

सार्वभौम संसदको अधिकारमाथि खेलवाड गर्ने कार्यलाई गम्भीर त्रुटी भनेपछि त्यसो गर्नेलाई कुन कानुन अन्तरगत कसरी कारबाही हुनुपर्ने भन्ने कुरा सिफारिस गर्न प्रतिवेदन चुकेको छ।

छानबिन समितिमा रहेकी राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले आफूहरुले चर्को दबाबमा काम गरेको सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले मंगलबार संसद् प्रतिवेदन पेश भएपछि ठूला राजनीतिक दलको सत्ताको दम्भ र बहुमतको अगाडि आफूहरुको केही नलागेको गुनासो गरिन्।

कार्कीले भनिन्, ‘संसदीय दलमा गएर तेरो राजनीति सिध्याइदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेलिङ गरेर धम्की दिइयो। एमालेले मुख्यसचिवलाई बचाउन खोजेको थियो। उहाँको नेतृत्व भ्रष्टाचारबाट डुबेको छ। गिरिबन्धु टि स्टेटमा डुबेको छ। कांग्रेसले रामहरि खतिवडा बचाउनु थियो।’

छानबिन समितिका रहेका रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले पनि ठूला दलले आफ्ना मान्छे बचाउन अहिले पनि लागेको बताए।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य छानबिन समितिको प्रतिवेदन सदनकै लागि लज्जाको विषय भएको बताउँछन्। उनले छानबिन समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विषयलाई हल्का रुपमा लिएर लज्जास्पद प्रतिवेदन तयार गरेको टिप्पणी गरे।

‘यो संसदमाथिकै अवहेलनाको विषय थियो। छानबिन समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्थ्यो, लिएन,’ आचार्यले अगाडि भने, ‘छानबिनबाट दोषी पत्ता लागेको देखिन्छ। तर किटान गरेनन् वा गर्न चाहेनन्।’

उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले छेडखानीमा सबैको मिलेमतो रहेको समेत पुष्टि गरेको दाबी गरे। आचार्यले भने, ‘यो प्रतिवेदनले छेडखानीमा सबैको संलग्नता र मिलेमतो छ भन्ने देखायो। संसद् फेरि पनि लाचार छायाँ भयो। संसद्को अक्षमता देखियो।’

समितिमा कांग्रेसबाट सभापति परियारसँगै सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायण आचार्य र  ईश्वरी घर्ती, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट चन्दा कार्की सदस्य थिए।