अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न माध्यमबाट २८ हजार ५९७ उजुरी प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आठ ४२९ उजुरी आएका छन् । ती दुवै जोड्दा आयोगले सो वर्ष ३७ हजार २६ उजुरीको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ५३.८४ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए । संघीय सरकारविरुद्ध ३३.६९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारविरुद्ध १२.४७ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

उजुरीको यो संख्यासँगै आयोगले वर्षभर १३७ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ, जसमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारले साउन ८ र ९ गते वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममार्फत भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाबारे जानकारी दिएको हो ।

सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको वेबसाइटमार्फत आएका थिए । त्यसपछि लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, मोबाइल एप, भाइबर, समाचार, हेलो सरकार लगायतका माध्यमबाट उजुरी दर्ता भएका थिए । आयोगले तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीमाथि छानबिन गरी फछ्र्यौट गरेको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा आयुक्तहरू, आयोगका सचिव, महाशाखा प्रमुख, अनुसन्धान अधिकृत तथा मातहत कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । 

आयोगले अनुसन्धानपश्चात वर्षभर ८१ वटा बैठक बसी १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । ती मुद्दामा ७५३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । दायर मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै ३७ वटा मुद्दा घुस र रिश्वतसँग सम्बन्धित छन् भने गैरकानुनी लाभ, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका विषयमा मुद्दा दायर गरिएको छ । तीमध्ये २२ वटा स्टिङ अपरेसनबाट ३३ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरिएको र ती व्यक्तिबाट ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बरामद गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतबाट चालु आर्थिक वर्षमा ३९५ वटा मुद्दामा फैसला भएको छ, जसमा ११९ मुद्दा चालु वर्षमा दर्ता गरिएका थिए । तीमध्ये ६७.२३ प्रतिशत मुद्दामा कसुर प्रमाणित भएको छ । सो अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा २५१ मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको छ भने पाँचवटा मुद्दामा पुनरवलोकनको माग गरिएको छ ।