संघीय निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भएको जालझेल छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गर्दा संसदका महासचिव पद्म पाण्डेयले चलखेल गरेको समितिका सदस्यहरूले ठहर गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० अनुसार सदनबाट गठन भएको विशेष समितिलाई कमजोर पार्ने हिसाबले निर्णय भएको भन्दै समितिका सदस्यहरूले सच्याए मात्रै काम गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सदनबाट नियम १८० बमोजिम गठन हुने समितिमा ‘सभापति’ रहने संसदीय अभ्यास र व्यवस्था भए पनि समिति घोषणा गर्दा महासचिव पाण्डेयले ‘संयोजक’ रहने तयार पारेको प्रस्ताव सभामुखले वाचन गरेका थिए। सात सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका जीवन परियारलाई संयोजक तोकिएको छ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले ‘सभापति’ भन्नु र ‘संयोजक’ भन्नुमा धेरै फरक हुने निष्कर्ष निकालेको छ। सच्याउनका लागि सभामुखलाई भनिसकिएको छ।

समितिका एक सदस्यले भने, ‘सुन्दा उस्तै लागे पनि सभापति भन्नु र संयोजक भन्नुमा धेरै फरक छ। यदि हामीले संयोजक मात्रै भन्यौँ भने यो समितिको हैसियत कार्यदल बराबर मात्रै रहन्छ। यसको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी हुँदैन। विशेष समिति भनेर सभापति नदिने कुरामा बद्नियत छ। बनाउँदैमा समितिलाई कमजोर पार्ने खेल भएकाले सच्याउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै छौँ।’

समितिका सदस्यहरुले पहिलो बैठकमै सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराए पनि महासचिव पाण्डेयले ‘यो उस्तै हो फरक पर्दैन’ भनेर जवाफ दिएको समितिका अर्का सदस्यले बताए। सभामुखलाई गराएको ध्यानाकर्षणमा महासचिव पाण्डेय आफैँ अग्रसर भएर जवाफ दिएपछि समितिका सदस्यहरु उनीसँग शशंकित भएका हुन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामति वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकास वा राजीनामा दिएका व्यक्तिले कम्तिमा दुई वर्षपछि मात्रै संवैधानिक निकाय वा अर्को सरकार सेवामा जान पाउने गरी दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो।

तर समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश हुँदा त्यसलाई निष्प्रभावी हुने गरी पेश गरिएको तथ्य विधेयक पारित भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुँदा बवण्डर मच्चिएको छ। उक्त घटनामाथि छानबिन गर्न संसदले विशेष समिति बनाएको हो।