संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा सत्तारुढ दुई दल भागबण्डानजिक पुगेका छन्। सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दुई आयोगमध्ये एक-एक आयोगको अध्यक्ष लिने गरी अघि बढेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र भने चिढिएको छ। 

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको विषय संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा महत्त्वपूर्ण ठानिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको भागबण्डामा आफूलाई केवल साक्षीको रूपमा मात्रै सीमित गर्न खोजिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज सिंहरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीका मानव अधिकार तथा कानुनसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले छलफलका लागि प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई खबर गरेका थिए। 

सुरुमा जाने तयारीमै रहेका प्रचण्डलाई जब दुई आयोगमा कांग्रेस र एमालेबीच एकलौटीरुपमा भागबण्डा हुन लागेको ब्रिफिङ भयो, त्यसपछि उनी सिंहदरबारमा गएनन्। स्रोतका अनुसार, सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष कांग्रेसले लिने भएको छ भने बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष एमालेले लिने गरी दुई दलबीच समझदारी भएको छ। 

सत्य निरुपणको अध्यक्षमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई अघि सार्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ। उता, एमालेले भने पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष बनाउन चाहेको छ।

माओवादीले भने आफूले बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष पाउनुपर्ने अडान अघिल्ला छलफलहरूमा राखेको थियो। माओवादीले यसका लागि नामसमेत अघि सारिसकेको थियो। 

स्रोतका अनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारीलाई अध्यक्षका लागि प्रचण्डले नाम अघि सारेका थिए। तर, कांग्रेस र एमालले एक-एक आयोग अध्यक्ष लिने तयारी गरेपछि प्रचण्ड बिच्किएका हुन्। 

आफ्नो ढिपी मात्रै कस्ने, हाम्रो कुरा नसुन्ने छलफलमा आफू आउन नसक्ने सन्देश उनले ओलीलाई पठाएका थिए। ‘तपाईंहरू आफ्नो ढिपी नछाड्ने,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरूको गलत कामको मोहरा बन्न मात्रै म आउँदिन।’

यसअघि पनि प्रमुख तीन दलबीच आयोगमा भागबण्डा गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समिति त्यत्तिकै विघटन भएको थियो। 

त्यतिबेला सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले सुदीप पाठकलाई अघि सारेको थियो। त्यसको माओवादीले विरोध गरेको थियो। सहमति जुट्न नसकेपछि सिफारिस समिति नाम नै सिफारिस नगरी भंग भएको थियो।

पछिल्लोपटक फेरि उनै मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाइएको छ। सिफारिस समितिले दुवै आयोगका लागि आवेदन आह्वान गर्दा १११ जनाको सूचीमा बनेको थियो। तीमध्येबाट समितिले दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि ३४ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा समेटेको छ।

यही संक्षिप्त सूचीबाट कसलाई आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने भन्ने रस्साकस्सीमा दलहरू लागेका छन्।