भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग बयान लिएको छ। बिहीबार आयोगको कार्यालयमा बोलाएर अर्यालसँग बयान लिएको जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले बताए। 

बिहीबार सुरुमै आयोगमा बयान दिएर मुख्य सचिव अर्याल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पुगेका थिए। 

मुख्यसचिव अर्याल चार दिनपछि मंसीर ९ गतेदेखि अवकास हुँदैछन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वरियतामा पछाडी रहेका अर्याललाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो। 

१५ महिना मुख्यसचिव रहेर काम गरेका अर्याल अवकास हुनु पहिले नै आयोगले बयानमा बोलाएको हो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा प्रहरीसँग बयान लिइरहेको छ। त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा कार्यरत दुवै जना प्रहरी उपरीक्षक सँग बयान लिइसकेको छ। एसपी अपिलराज बोहरा र कुल्दीप चन्दले बयान दिएका हुन्। 

त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूको बयान लिन बाँकी रहँदै आयोगले मुख्य सचिवलाई बयानमा बोलाएको हो। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङसँग पनि बयान लिने प्रहरीको तयारी छ। 

यसअघि प्रहरीको सूची माग्ने क्रममा पनि खापुङ र आयोगबीच खटपट भएको थियो। आयोगले त्यतिबेला खापुङसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो। 

जाँचबुझ आयोगले खापुङलाई पनि फेरि बोलाएर बयान लिने तयारी गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि बयान लिने बताउँदै आएको छ। तल्लो तहबाट सुरु गरेर त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने आयोगका सदस्यले बताउँदै आएका छन्। तर ओलीले भने आयोगमा बयान दिन जाँदिन भन्दै चुनौती दिइरहेका छन्। 

आयोगलाई जाँचबुझ गरेर कारबाही सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार छ।

आयोगले करिव ३० जना प्रहरीसँग बयान लिइसकेको छ। तत्कालीम प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख लगायतसँग बाँकी रहेको आयोगका सदस्यले बताएका छन्। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी भने एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भइसकेका छन्।

यस्तै आयोगले त्यतिबेलाका गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग पनि बयान लिन बाँकी छ। आयोगले बयानका लागि जुनसुकै बेला बोलाउनु पर्ने भन्दै ओली, लेखक, दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निवर्तमान प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको पासपोर्ट रोक्का राख्दै काठमाडौँ उपत्यका छाड्न पनि अनुमति लिनु पर्ने निर्णय गरेको थियो।

दुवाडी पनि मुख्यसचिव संगै अवकाशमा जाँदैछन्।