जिल्ला अदालतबाट यौन दुराचार मुद्दामा आंशिक दोषी ठहर भएका रामबहादुर बम्जनलाई गएको ६ चैतमा उच्च अदालत जनकपुरले सफाइ दियो । जिल्लाले गरेको फैसलामा हदम्यादको विषयलाई नजरअन्दाज गरेको जिकिर गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय खेमराज भट्ट र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले सफाइ दिएको हो ।

चैतमा भएको उच्चको फैसला बिहीबार मात्र सार्वजनिक भएको थियो । जसमा बम्जनलाई उन्मुक्ति दिन हदम्यादलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ । २०८१ असार १७ मा जिल्ला अदालत सर्लाहीले १० बालबालिकामाथि यौन दुर्ब्यबहार गरेको अभियोग पुष्टि गरेको थियो । बलात्कार मुद्दा दायर भए पनि जिल्लाले बम्जनलाई बाल यौन दुव्र्यवहार मुद्दामा १० वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

बालयौन दुराचार मुद्दामा कारागारमा रहेका बम्जनले त्यहाँभित्र रहेकै समयमा गएको ४ असोज २०८१ मा जिल्लाको आदेशलाई चुनौती दिँदै उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । सोही पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सुरु सर्लाही अदालतको फैसला नमिलेकोले भन्दै बदर गरेपछि बम्जनले सफाइ पाएका हुन् ।

उच्चले हदम्यादभित्र अभियोग पत्र दायर नभएकोले बम्जनलाई सफाइ दिएको हो । बिहीबार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठको ठहर खण्डमा भनिएको छ, ‘कसुरदार ठहर भएका पुनरावेदक प्रतिवादी रामबहादुर बम्जन भन्ने रामलाल बम्जनले समेत आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदक जिकिर पुग्न सक्दैन ।’

बम्जनले २० साउन २०७३ मा जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । त्यतिबेला प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, २०२० र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ प्रचलनमा थियो । जहाँ जबरजस्ती करणी कसुरमा ६ महिनाको मात्र हदम्याद रहेको छ ।

तत्कालीन कानुनको भएको व्यवस्थाको हदम्याद अनुसार सरकारीले १९ माघ २०७३ भित्र अभियोग पत्र दायर गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, पीडित पक्षले २०७३ माघ २३ गते मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराएको विषयलाई उच्चले प्राथमिकताको साथ लिएको छ ।

‘प्रस्तुत मुद्दाको वारदात २०७३ साउन २० मा भएको र सो वारदात बारेको जाहेरी दरखास्त २०७६ माघ २३ मा दर्ता भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । जाहेरी दरखास्तको बेहोराबाट वारदातको विषय जबरजस्ती करणी भन्ने देखिन्छ,’ मुलुकी ऐन २०२० को व्यवस्था उद्धृत गर्दै फैसलामा भनिएको छ ’उक्त महलको ११ नं. मा जबरजस्ती करणीको कुरामा सो भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने उल्लेख भएको छ । यसबाट प्रस्तुत मुद्दाको वारदात हुँदाका समयमा जबरजस्ती करणीको मुद्दाका लागि करणी भएका मितिले ६ महिनाको हदम्याद निर्धारित भएको देखिन्छ ।’