ठ्याक्कै पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयक प्रतिनिधिसभाका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आज पुस १८ गते पारित भएको छ । समितिले बिहीबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न गठित विधेयकको उपसमितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत् पारित गरेको हो । यससँगै विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पुग्नेछ । 

विधेयक बाहलवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका थिए । राष्ट्रियसभाले ०७९ चैत २७ गते पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले ०८० जेठमा विधेयकमा दफावार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकमा विवादित विषयमा सहमति जुटाउन कांग्रेसका सांसद ह्रृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो । 

उपसमितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयक समितिले हुबहु पारित गरेको हो । भ्रष्टाचारका उजुरीमा अनुसन्धानमा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिफोन कल रेकर्ड वा सञ्चार माध्यमको विवरण हेर्न पाउने भएको छ । 

समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अदालतको अनुमति लिएर अख्तियारले टेलिफोन रेकर्ड वा संचार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । “सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिइ टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने” भनिएको छ । अख्तियारले आरोपितको कम्प्युटर वा विद्युतीय साधन परीक्षण गर्न पाउनेछ । 

हाल फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन रेकर्डमा पहुँच स्थापित गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, कर्मचारीका खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेसिनयन्त्र, उपकरण खरिद गरे त्यो भ्रष्टाचारको कसूर मानिनेछ ।

स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिमबाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने काम गरेको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारको कसुर ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा बिगो दाबी र सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारी/पदाधिकारी अब निलम्बनमा नपर्ने उल्लेख छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारी/पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्दै आएका थिए ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न दलहरु सहमत भएका छन् । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको थियो ।