मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निर्णय गर्दा जोखिम लिन नचाहने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिले विकास निर्माण र लगानीको वातावरण प्रभावित भएको बताएका छन्। 

शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानूनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मुख्य सचिव कार्कीले जोखिम नलिने प्रवृति बढेको बताएका हुन्। ‘अलिकति कर्मचारीतन्त्रमा पनि एउटा समस्या के छ भने अलिकति पनि दायाँबायाँ गरेर जोखिमै लिन नसक्ने खालको एउटा प्रवृत्ति एकातिर छ,’ मुख्यसचिव कार्कीले भने।

असल नियतले निर्णय गर्ने कर्मचारी समेत उजुरी परेपछि आफ्नो निर्णयको उद्देश्य प्रमाणित गर्न नसक्दा कारबाहीको दायरामा पर्ने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति बढाएको उनको भनाइ थियो। 

‘जोखिम लिएर राम्रो इन्टेन्सनले काम गरे, गरियो अथवा गुड इन्टेन्सनले काम गरेको वा नगरेको भनेर हेरिँदैन,’ कार्कीले भने, ‘कहिलेकाहीँ थोरै उसको इन्टेन्सन राम्रो थियो, राम्रै उद्देश्यले कुनै निर्णय गरेको थियो, काम भएको हुन्छ तर उजुरबाजुर प¥यो भने त्यो गुड इन्टेन्सन हो भनेर प्रमाणित गर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको इमानदार राष्ट्रसेवक पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने परिस्थितिले पनि कर्मचारीतन्त्र अलिकति जोखिम लिनै नखोज्ने खालको प्रवृत्ति पनि बढेको छ।’

कर्मचारीतन्त्रमा गहिरिएको यस प्रवृत्तिले विकास निर्माणसँगै राज्य सञ्चालन नै प्रभावित भएको मुख्य सचिव कार्कीको भनाइ छ। उनले अब कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्दा असल नियतले निर्णय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई अनावश्यक जोखिममा पार्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

‘कर्मचारीतन्त्रको मनस्थिति हामी नै जान्ने हौँ कि भन्ने जस्तो पनि छ तर हामीले सेवाग्राही, निजी क्षेत्र र विकासको आँखाले हेर्ने हाम्रो अलिकति दृष्टिकोण नपुग्दा पनि हामीले हाम्रा स्टेक्होल्डरप्रतिको एउटा विश्वास लिन सकिएको छैन,’ उनले भने। 

उनले आगामी दिनमा ऐन, कानुन तथा नीतिहरू तर्जुमा र संशोधन गर्दा कर्मचारीको निर्णय क्षमतासँगै विकास, सेवाग्राही र निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकार, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र जनताबीच आवश्यक सहकार्य, साझेदारी, समन्वय र विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा विकास निर्माणमा समस्या देखिएको पनि बताए। 

उनले लगानी र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, नीति तथा निर्देशिका संशोधनका सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित छलफल र समन्वय हुन आवश्यक रहेको पनि बताए।