राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियारमाथि राज्यका कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यव्यवस्था समितिमा सांसद सिंहले अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा नभइ संवैधानिक निकाय भएकाले राज्यका कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका हुन् । 

उनले अख्तियार आफैँ विचौलियाहरूको संरक्षण गर्ने केन्द्रजस्तो बनेको आरोप समेत लगाए । सांसद सिंहले पूर्वगृहसचिव रहेका प्रमुख आयुक्तले प्रशासनिक र संवैधानिक पदको पदीय मर्यादा तथा दायित्व छुट्याउन नसकेको टिप्पणी गरे ।

विगतमा कर्मचारीहरू कारबाहीबाट जोगिन अख्तियार जाने गरेकोमा, अहिले अनुचित लाभका लागि जाने गरेको उनले बताए । 

उनले संविधानले नै अख्तियारलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनको पूर्ण अधिकार दिएको अवस्थामा पटक–पटक नयाँ आयोग गठन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए ।

राज्यकोषबाट तलब, भत्ता वा पेन्सन लिने मन्त्री, सांसद, मेयर वा प्रशासक जो–कोहीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारले नै प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि अख्तियारको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।