सोसल मिडिया
युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सांसदले सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिको विषय एजेन्डामा राखिएपछि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भनी प्रश्न गरेका छन् ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब आएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका प्रतिनिधि छलफलमा बोलाएको थियो । ती संस्थाका प्रतिनिधि बैठकमा उपस्थिति भएका छैनन् ।
कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले समितिको एजेन्डा तय गर्दा ध्यान नपुगेको बताइन् । मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समितिमा आउँछन् भनी सोधिन् । “मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सरकारी होइन । समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । उनीहरू हामीले बोलाउँदा किन आउँछन् त ? एजेन्डा तय गर्दा ध्यान दिऔँ,” उनले भनिन् ।
उनले ती संस्थाले प्रश्न उठाउँँदा सरकारसँग जवाफ खोज्ने कि संस्थाको सेखी झार्ने भनी सोधिन् । “अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट कुरा आएपछि सरकारसँग जवाफ खोज्ने हो । उनीहरूको सेखी झार्न खोज्नु हुन्न,” उनले भनिन् ।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले सदनबाटै कालोकोट खोलेर आउन न्यायाधीशलाई चुनौती दिएको स्मरण गरिन् ।
समिति सभापति नै सरकारको प्रवक्ताजसरी बोलेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । समितिले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई बोलाउँदा नआउनु लज्जाको विषय भएको बताइन् ।
अर्की सांसद निनुकुमारी कर्णले समितिको पहिले निर्धारण गरिएको एजेन्डा फरक भएको बताइन् ।
रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले तीन संस्थाले लेखेको विज्ञप्तिप्रति निवेदन लिएपछि एजेन्डामा राखेकोमा प्रश्न गरिन् । “यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन,” उनले सोधिन् ।
एम्नेस्टीले खोजेको जवाफ सरकारसँग कि समितिसँग भनी सोधिन् । “एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्ध तोड्नुस न त । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्धै नराखौँ, बहुमत छ पास गरेर सम्बन्ध तोड्नुस्,” उनले भनिन् ।
रास्वपाका सांसदहरूले भने मिस इन्फर्मेसनका आधारमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विज्ञप्ति निकालेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
