सोसल मिडिया
युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उद्योगी-व्यवसायीहरूसँग लगातार छलफल गर्दा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि निजी क्षेत्रलाई मन्त्रालयमै डाकेर छुट्टै छलफल थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीकै पदचाप पछ्याउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योगीहरूसँग संवाद अघि बढाउनुलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा ‘काउन्टर कदम’का रूपमा हेरिएको छ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको आह्वानमा आज अर्थ मन्त्रालयमा देशको अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएका झन्डै तीन दर्जन उद्योगपतिहरूसँग “बजेट कार्यान्वयन विशेष छलफल कार्यक्रम” आयोजना हुँदै छ।
अपराह्न ३:०० बजेदेखि सुरु हुने उक्त छलफलमा नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका प्रमुख उद्योगीहरूको सहभागिता रहने अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँगै अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद दवाडीका साथै अर्थ मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण महाशाखा तथा विभागका उच्च अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले बजेट र अर्थतन्त्रबारे विभिन्न उद्योगी, व्यवसायी र सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध भेटघाट गर्दा विषयगत मन्त्रीका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बाइपास गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सोही शैलीलाई काउन्टर दिने गरी अहिले अर्थमन्त्री आफैँले विभागीय टोलीलाई साथमा राखेर बजेट कार्यान्वयन र औद्योगिक समस्याबारे उद्योगीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला दिनहरूमा अर्थ मन्त्रालय र तालुकवाला मन्त्रीहरूलाई पन्छाएर निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यापारीहरूसँग निरन्तर छलफल चलाएपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि आफ्नो सक्रियता तीव्र पारेका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर बजेट कार्यान्वयनका योजनाहरूबारे छलफल गर्दै कानुनी र नीतिगत सुधारका कामहरू ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए।
राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा अर्थमन्त्रीको यो कदमलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको बेवास्ता र दबाबविरुद्धको सीधा ‘कूटनीतिक र रणनीतिक जवाफ’ का रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले तालुकवाला मन्त्रीहरूलाई सहभागी नगराईकनै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँग बेग्लै छलफल अगाडि बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो। तर, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उद्योग मन्त्रालयसँग संयुक्त बैठक डाकेर बजेट कार्यान्वयनको औपचारिक ढाँचालाई अघि बढाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा भएपछि पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको छैन। सुस्त अर्थतन्त्र, उच्च ब्याजदर, तरलताको अवस्था, र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा देखिएका नीतिगत जटिलताका कारण निजी क्षेत्र अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।
यस्तो स्थितिमा आयोजना गरिएको यो छलफलमा अर्थमन्त्रीले बजेटका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको सन्देश दिने प्रयास गर्नेछन्। अर्कोतर्फ, उद्योगीहरूले भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचको यो होडबाजीभन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा देखिएका नीतिगत, करगत र राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या सुल्झियोस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको यो छायाँ युद्धले नीतिगत निरन्तरतामा असर पुग्ने हो कि भन्ने शंका एकातिर छ भने, अर्कोतिर मन्त्रालयमै प्रशासनिक नेतृत्वसहित हुन लागेको यो छलफलले ठोस नतिजा दिने आशा पनि गरिएको छ। देशको ढुकुटी भर्ने हुटहुटी हो कि दुई जनाको खिचातानी हो त्यो भने केही समयमै प्रष्ट हुनेछ।
