सोसल मिडिया
युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले एजेन्सीमार्फत विज्ञापन दिँदा दुरुपयोग भएको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सोझै उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प सरकारलाई सुझाएको छ।
सरकारी विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विवतरण हुँदा रकमको ठूलो हिस्सा बिचमै हराउने समस्यालाई देखाउँदै सरकारले गत चैत १८ गते सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेल र राहुलकुमार शाहले छुट्टा-छुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विज्ञापन वितरणमा विभेद नगर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै दिनू विभेदपूर्ण र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको काम हुने ठहर गरेको हो।
आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई भेदभावपूर्ण व्यवाहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन प्रशारण गर्दा भेदभाव गरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था विज्ञापन नियम गर्ने ऐन २०७६ लगायतका नरहेको सन्र्दभमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा मा नै प्रतिकुल असर पर्ने गरी प्रत्यर्थीबाट भएको मिति २०८२/१२/१८ को निर्णयलाई संविधान र कानुन अनुकुलको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन।’
सर्वोच्चले एजेन्सीका नाममा हुने रकमको दुरुपयोग रोक्न निजी सञ्चार माध्यमलाई सोझै विज्ञापन दिन सकिने जनाएको छ।
विज्ञापन नियमावली, २०७७ को नियम ९ (१) बमोजिम निजी सञ्चार माध्यमलाई एजेन्सीमार्फत विज्ञापन दिँदा दुरुपयोग हुने सम्भावना वा दुरुपयोग भएको पाइएमा सरकारले सोझै निजी मिडियालाई लोककल्याणकारी तथा अन्य सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सक्ने स्पष्ट पारेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायले खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधिनमा रही विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्ने स्वेच्छिक व्यवस्था रहेको हुँदा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत नगरी सोझै विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्न नसकिने होइन। उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सकिने सम्म हो।’
