नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर स्थायी पदपूर्तिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणअनुसार सरकारी निकायहरूमा दरबन्दी कटौती हुने भएपछि लोकसेवा आयोगमार्फत नयाँ भर्ना नखुलाउने भएको हो।

मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि दरबन्दी कटौती हुँदा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ। 

‘नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने,’ निर्णयमा भनिएको छ।

यो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी निकायले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन वा पठाउन लगाउन नपाउने भएका छन्। विज्ञापन नखोलेर नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्नेछन्। यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अस्थायी रूपमा प्रभावित भएको छ। नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै आवश्यकताअनुसार कर्मचारी समायोजन र फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको तयारी छ।

बिदा पुनरावलोकन, शासकीय सुधार र १०० कार्यसूचीको ट्र्याकिङ

सरकारले सातामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू भइसकेपछि अन्य सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। जसका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्। उक्त कार्यदलले विद्यमान सार्वजनिक बिदाको आवश्यकता र व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायतका क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि भएको छ। कार्यसूचीमा उल्लेख भएका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएका कार्यदल, समिति आदिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न तथा त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाई शासकीय सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।

१०० कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालय वा निकायले पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न बाँकी कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सचिव आफैंले प्रगति ‘ट्र्याकिङ’ गर्नुपर्नेछ। सरकारी काममा हुने अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात तथा तहहरू हटाई निर्णय निर्माण छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेहरूका लागि विगतमा भएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसारको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने–गराउने निर्णय पनि गरिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीन कार्यलगायतका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी तथा परीक्षण गरी जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।

बढी जनसम्पर्क हुने सरकारी कार्यालयमा निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरिने भएको छ। मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका कार्यालयमा निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि छुट्टै कर्मचारी खटाउने निर्णय भएको छ। सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा सेवाप्रवाह सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सचिवहरूको बैठकले गरेको छ।

सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा क्युआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिने भएको छ। गुनासोको अभिलेखीकरण गरी शतप्रतिशत सम्बोधन गर्ने र प्रत्येक गुनासोको निश्चित समयभित्र समाधान गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ। मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग भइरहेका डिजिटल सूचना प्रणालीहरूको क्षमता विकास, पहुँचमा सहजता तथा सम्बन्धित प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम हुने गरी सुधार तथा स्तरोन्नतिका कार्यलाई अगाडि बढाइने भएको छ। सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि भौतिक रूपमा वा अनलाइन तालिमको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

सरकारले सबै कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारी बनाउने उद्देश्यसहित विद्यमान कानुनबमोजिम आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउने निर्णय गरेको छ। हालै स्वीकृत राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। यसका लागि सरकारी कर्मचारीले प्रचलित कानुन तथा आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एफएटीएफले ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने कार्यलाई सरकारका सबै निकायले उच्च प्राथमिकता दिई आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने कार्यहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि भएको छ। तीनै तहका सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेका छन्। सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले बेरुजु आउनै नदिने गरी कार्य गर्ने तथा बेरुजु फस्र्योटको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएका छन्।

यस्तै, खुला सीमाका कारण हुन सक्ने अन्तरदेशीय अपराध, मानव बेचबिखन, अवैध निकासी पैठारी, राजस्व छलीलगायतका गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्ने निर्णय भएको छ।