चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग तीन वटा माग राख्दै पाँच दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। 

डा. केसीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारसँग सरकारले स्थापित नियम, मूल्य-मान्यता विपरीत चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको जनाएका छन्।

‘हाम्रो बारम्बारको चेतावनी र अनुरोधका बाबजुद सरकारले स्थापित नियम र मूल्य-मान्यता विपरीत निजी शिक्षण संस्थाहरूमा आवद्ध स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नियामक निकाय तथा विश्वविद्यालयमा (मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत) नियुक्त गर्ने क्रम जारी राखेको छ,’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘यसले मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा पार्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले आउँदो २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने मार्गचित्र तय गरेको डा. केसीले स्मरण गराएका छन्। तर, यसको कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार र सरोकारवाला निकायबाट कुनै ठोस गृहकार्य वा चासो नदेखाइएको उनले गुनासो गरेका छन्। 

बरु यसका विपरीत सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गरिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले यस्तो कार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

डा. केसीले तीन वटा माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। पहिलो माग, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई हटाउन भनेका छन्। ‘स्थापित नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तुरुन्त खारेज गरियोस्,’ डा. केसीले भनेका छन्। 

दोस्रो माग, मापदण्ड विपरीत निजी कलेजको सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव खारेज गर्न आग्रह गरेका छन्। डा. केसीले भनेका छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना नै निजी कलेजहरूलाई पुनः सिट वृद्धि गर्ने प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस्।’

डा. केसीको तेस्रो माग चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी रहेको छन्। उनले भनेका छन्, ‘चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामुलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्।’

उनले यी माग पूरा गर्न पाँच दिनको समय दिएका छन्। साउन ५ गतेसम्म माग सम्बोधन नभएमा सत्याग्रहमा बस्ने डा. केसीले चेतावनी दिएका छन्। 

‘हाम्रा यी जायज मागहरूलाई २०८३ साउन ५ सम्म सम्बोधन नगरिएमा विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रह लगायतका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पुनः ब्युँताउन बाध्य हुनेछौँ,’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुने कुरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पार्दछु।’