प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा आफ्नो सरकार एक्प्रेस भएको बताएका थिए। हो, त्यहि एक्प्रेसवाला सरकारले कछुवा गतिमा घस्रने कर्मचारीलाई एकै सुत्र प्रयोग गरेर घर पठाउने हिसाब मिलाईरहेको छ। 

सरकारले राज्यको कामभन्दा पनि आफ्नो कुर्सीमा जोगाउन सक्रिय भएका पुराना पुस्ताका कर्मचारीहरू हटाउन ३०-५५ ल्याउने सम्भावना जीवितै छ। सरकारले ३०-५५ ल्याएर लोते कर्मचारीलाई विस्थापन गरि एक्प्रेस कर्मचारीलाई धार लगाउने जुक्ति जुटाएको हो। 

अनुभवका नाममा कुर्सीलाई दुहुनो गाई बनाउने उपल्लो तहका कर्मचारी ३०-५५ को सुत्रले तिम्लिलाउने भएका हुन्। उक्त सुत्रले धेरैलाई थचक्कै पार्ने भएको हो। यदि ३०-५५ नै आयो भने वरिष्ठको योग्यताले मुख्यसचिव खान मुख मिठ्याएका धेरैलाई तितो लाग्ने प्रस्ट छ। 

५५-३० को प्रावधान सहितको निजामती ऐन आएको खण्डमा कृष्णबहादुर राउत, मुकुन्दप्रसाद निरौला, गोपालप्रसाद सिग्देल, डा. दिपक काफ्ले, घनश्याम उपाध्याय, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, राधिका अर्याल, दिनेशकुमार घिमिरे, सरिता दवाडी, निर्मला अधिकारी भट्टराई, पुष्कर सापकोटा, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, विश्वबाबु पुडासैनी, चन्द्रकला पौडेल, वीरेन्द्रकुमार यादव, भूपाल बराल, बैकुण्ठप्रसाद अर्याल मध्येबाट कोही एक जना मुख्यसचिव बन्नेछन्। 

यदि ५५-३० को प्रावधान नआएको खण्डमा चाँही अवस्था फेरिन सक्नेछ।