बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रमबाट व्यक्त गरेका राष्ट्रियता र सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

सांसद केरुङले संसद्को गरिमा र मर्यादासँग जोडिएका विभिन्न विषयमा आफूहरूले चरणबद्ध रूपमा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अहिले सर्वसाधारण नागरिकमा गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय बनेको बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीले यसअघि संसदमा व्यक्त गरेका राष्ट्रियता तथा सीमा मिचिएको भनिएको विषयको स्पष्ट प्रमाण पेस गर्न वा संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट उक्त विषय हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

यसका साथै उनले गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित छानबिन आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरे। नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तअनुसार गृहमन्त्रीले कसरी सफाइ पाए भन्ने सत्यतथ्य बुझ्ने अधिकार नागरिक र सांसद दुवैलाई भएको उनको भनाइ थियो।

यसैगरी, नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी हालै दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संसदमा अविलम्ब स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रविरुद्ध बोलेको १९ दिन बितिसक्दा समेत संसदमा आएर आत्मलोचना नगरेको भन्दै उनले यसलाई देश र तीन करोड नेपाली जनतामाथिको अपमान र राष्ट्रघातको रूपमा टिप्पणी गरे।

सांसद पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुका साथै कर छली गरेर भित्र्याइएको भनिएको बीवाईडी गाडी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिनका लागि तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरे।

संसदमा विगत तीन सातादेखि प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर निरन्तर संघर्ष र आन्दोलनमा रहेको सन्दर्भ जोड्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले प्रतिनिधि सभा नियमावली बहुमतको बलमा पारित गरिएको भन्दै त्यसमा कडा आपत्ति जनाए।

लोकतान्त्रिक आन्दोलन र बलिदानबाट स्थापित लोकतन्त्र तथा संविधानको मर्मविपरीत हुने कुनै पनि व्यवस्था नियमावलीमा समावेश नगर्न आफूहरूले पटक-पटक आवाज उठाए पनि सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएर बलपूर्वक पारित गरेको उनको आरोप थियो।

लामो समयको प्रतिपक्षको दबाबपछि प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर रोस्ट्रम प्रयोग गरेको र प्रतिपक्षलाई प्रश्न सोध्न आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै सांसद मल्लले संसद्को कार्यसञ्चालन संविधानको भावना र स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार मात्र हुनुपर्नेमा जोड दिए।