संसद बैठक छल्दै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले मलमास सकिनु केहि दिन अघि आफू निकट सांसद केपी खनाल र आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा साहु रहेको चियादानी पुगेर चियाको चुस्की लगाउन भ्याए। र, उनले देश बनाउने टीमको घोषणा पनि त्यहीं पुगेर गरिदिए। वालेनले आफू सहित गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्साललाई देश बनाउने टोली भन्दै सामाजिक संजाल मार्फत उभ्याउन भ्याएका थिए। 

हो बालेनको देश बनाउने टोलीका वरिष्ठ सदस्य पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले कर्मचारीलाई मन्त्रालय बोलाएर उभ्याउने, स्पष्टिकरण सोध्ने र थर्काउने कामलाई तीब्र पारेका छन्। निर्माण व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर सिंहदरबार पुर्‍याएको घटनाको आलोचना सेलाउन नपाउँदै र ठेकेदारका खुट्टा भाँच्न आदेश दिएको विषय चर्किरहेकै बेला उनले कर्मचारीलाई थान्को लगाउने कामलाई तीब्र पारेका हुन्। 

काम नगर्ने र काम अड्काउने कर्मचारीलाई मन्त्रालय बोलाएर स्पष्टिकरण लिने र दिनभरि मन्त्रालयको एउटा कोठामा उभ्याउन तयारी गरिएको हो। यसकै तयारीस्वरूप  पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निर्माण व्यवसायीको रनिङ बिल भुक्तानी तथा नापजाँचलाई छिटोछरितो बनाउन सडक विभागलाई विशेष निर्देशन पठाएका छन्।

विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुले पेस गरेको अन्तरिम भुक्तानी बिल तथा भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती भएको सरोकारवालाले गुनासो गर्दै आएका छन्। यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने आसय राखेर सचिव सिग्देलले असार २ गते विभागलाई लिखित पत्र पठाएका हुन्। पत्रमार्फत रनिङ बिल भुक्तानी तथा नापजाँचलाई चुस्त पार्न निर्देशन दिइएको छ।

निर्माण कार्यलाई स्वीकृत डिजाइन तथा मापदण्डअनुरुप तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न वातावरण तयार गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम गराउन निर्देशन दिइएको छ। 

निर्देशनमा निर्माण व्यवसायीले पेश गरेका बिल प्राविधिक रुपमा स्वीकार्य रहेको निर्धारित मापदण्ड र गुणस्तर बमोजिम काम सम्पन्न भएको तथा बजेट व्यवस्थापनमा समस्या नभएको अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट ३ दिनभित्र अनिवार्या भुक्तानी गरिसक्नु उल्लेख छ। 

‘रितपूर्वक पेस भएका र मापदण्ड पूरा भएका बिलहरुको भुक्तानी कुनै मनासिब कारण र आधारबिना जानीजानी रोक्का राखेको पाइएमा यस्तो कार्यमा संलग्न सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई पूर्ण रुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने छ’, निर्देशनमा लेखिएको छ।

केही आयोजनाहरुमा इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियरहरुले निर्माण कार्यको नापजाँच गर्न तथा बिल प्रमाणीकरण गर्न झमेला गर्ने तथा निर्माण व्यवसायीले मापदण्ड पूरा गरी पेश गरेका बिलको प्रमाणीकरण नगर्दिने गुनासो बढेपछि मन्त्री लम्सालले त्यसको समाधान खोजेका हुन्।

‘गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाइनेछ। उल्लिखित लापरवाही र ढिलासुस्तीका क्रियाकलापहरुमा अधिकारप्राप्त अधिकारीहरुको संलग्नता वा समर्थन रहेको पाइएमा, त्यस्ता अधिकारीहरुलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनेछ’, सचिव हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ। 

पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीविरुद्ध आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका पूर्वाधारमन्त्री लम्साल पूर्वाधार निर्माणको कार्य ढिलाई हुनुमा कर्मचारी पनि त्यती नै जिम्मेवार भएको महशुस गरेर सचिव मार्फत यस्तो निर्देशन जारी गर्न लागएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले  जानकारी दिए।

‘केही कर्मचारीहरुले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा नहुँदा निर्माण व्यवसायीको बिल रोक्ने र निर्माण कार्यको नापजाँच गर्न अनिच्छा देखाउने गरेका छन्। यस्ता प्रवृत्तिका कर्मचारीबाट सरकारी इन्जिनियरहरुकै बदनाम भएको छ। उनीहरुलाई पाठ सिकाउन तथा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ’, ती अधिकारीले भने, ‘अहिले यसैको थालनी गर्न सचिव मार्फत निर्देशन जारी गरिएको हो।’

स्वार्थ राखेर काम अल्झाउने कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा उक्त आयोजनाबाट सरुवा गरेर मन्त्रालयमा तान्ने योजनामा मन्त्रालयको छ। कारबाहीमा पर्ने कर्मचारीलाई कुनै जिम्मेवारी नदिइ मन्त्रालयको ‘बरन्डा शाखा’मा खटाउने तयारी गरिएको छ। मन्त्रीले जुनसुकै बोला बोलाउन सक्ने भन्दै सचिवको पत्रमा स्ट्यान्ड बाई बस्न निर्देशन दिइएको छ। 

कर्मचारीलाई कार्यलय अवधिभर मन्त्रिको सचिवालको गेट अघि राखिनेछ। हप्ता १० दिनसम्म ‘बरन्डा शाखा’मा राखेर आफ्नो आचरण सुधार्ने सुनिश्चिता भएपछि मात्र थप जिम्मेवारी दिने प्रारम्भक तयारी छ। 

यस अघिसम्म मन्त्री लम्साल पूर्वाधार निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुको दोष निर्माण व्यवसायी भएको बताउँदै आएका थिए। विकास निर्माणमा ढिलाई गरेको भन्दै गत वैशाख २८ गते उनले दुई ठूला निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा र पीताम्बर बडूलाई प्रहरीमार्फत मन्त्रालय नै झिकाएका थिए। 

शर्मालाई मलेखु–मुग्लिङ सडक खण्ड र बडूलाई साँगा–धुलिखेल सडक खण्डको काममा ढिलाई गरेको आरोपमा आफ्नो कार्यकक्षमा झिकाएर सोधपुछ गरेका थिए। तुलनात्मक रुपमा शर्मा र बडू प्रोफेशनल हिसाबले काम गर्ने निर्माण व्यवसायी मानिन्छन्। अहिले आएर मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार विकासको काम ढिलाई हुनुमा कर्मचारीको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहने देखेका हुन्।