अन्य कर्मचारीको तलब बढ्दा आफूहरूको तलब नबढेको भन्दै विद्यालयका कर्मचारीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न माग राखेर प्रचरणको आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकलाई पत्र लेख्दै अन्य कर्मचारीको १० प्रतिशत तलब, १० प्रतिशत प्रोत्साहन र पाँच हजार महंगी भत्ता बढेको तर आफूहरूलाई सरकारले विभेद गर्दै तलब नबढाएकोमा गुनासो गरेका छन्।

उनीहरूले पत्र लेख्दै विद्यालय कर्मचारीप्रति बेवास्ता गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई बजेटमाथिको छलफल तथा पारित हुने प्रक्रिया भित्रै विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधासम्बन्धी मागहरू पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।

आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले विद्यालय कर्मचारीको १५ हजार र कार्यालय सहयोगीको १० हजार बढाउन माग गरेका छन्।

आफूहरूको माग पूरा नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने र उक्त आन्दोलन काठमाडौँ केन्द्रीत हुने पनि चेतावनी दिइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट अन्य निजामती, संस्थानका कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब न्यूनतम ४० हजार हुने गरी बृद्धि गरे भएपनि विद्यालयका कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको भने तलब बृद्धि नगरी विभेद गरेको छ।