निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत संगठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ ।
 
सरकारको निर्णय बदर गर्न मागसहित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि बुधबार (जेठ २०) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएर आदेश आउनेक्रममा छ ।
 
रिटमा सुनुवाइका लागिव प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा.नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । उक्त रिटमा यसअघि संवैधानिक इजलासबाट तत्कालका लागि निर्णय रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट निवेदक र सरकारलाई  छलफलमा बोलाइएको थियो ।