सोसल मिडिया
युनिकोड
सरकारले आज जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दै छ। अपराह्न ४ बजे बस्ने दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्नेछन्।
त्यसअघि आजै योजना आयोगको बैठक बसेर वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यकालीन खर्च संरचना पास गर्ने तयारी छ। त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिनेछ।
संसद्मा दुईतिहाइ नजिक बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बलियो सरकार भएकाले यसपटक आउने बजेट हेर्न सबै उत्सुक छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अहिलेसम्मकै ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनका कार्यक्रम बजेटमा आउने दाबी गरिरहेका छन्। त्यसकारण पनि बजेटमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले २२ खर्ब हाराहारीको बजेट तयारी गरेको छ। यसपटक बजेटलाई ठुला र प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै केन्द्रित गरिएको स्रोतले बताएको छ।
बजेटबाट सरकारले कर प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गर्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। रास्वपाको घोषणापत्रमा पनि कर प्रणाली सुधार गर्ने र डिजिटल प्रशासनको अभ्यासमा जाने उल्लेख छ।
यसपटक सरकारले मूल्यअभिवृद्धी करको दर घटाउने भएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको मूल्यअभिवृद्धी करको दर घटाउनुपर्ने र बहुदर लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
तर, स्वर्णिम वाग्लेले यसै वर्षबाट बहुदरमा जाने आँट गरेका छैनन्। बरु बजेटमा बहुदरको विषयमा अध्ययन गर्ने समिति बनाउने विषय उल्लेख भएको छ।
सरकारले बजेटबाट आयकरको तल्लो सीमा बढाउने, माथिल्लो सीमा घटाउने र आयकरका दरमा समेत हेरफेर गर्ने गरी बजेट तयार गरेको स्रोतले बतायो।
सरकारले करको दर घटाउने र दायरा बढाउने नीति लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै करका दर घटाउने भन्दै आउनुभएको थियो। त्यो विषय बजेटमा समेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
यस वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब पनि बढ्ने भएको छ। कर्मचारीको तलब बढ्दा ५० अर्ब बराबरको थप दायित्व सिर्जना हुने अवस्था आएको स्रोतले बताएको छ।
‘कर्मचारीको तलब १५–१८ प्रतिशत बढ्ने भएको छ। यससँगै कर्मचारीको संख्या पनि कटौती गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा आउँदै छ,’ स्रोतले थप्यो।
सरकारले निजामती कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक हेरफेरको कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ। बजेटमार्फत अवकाशको नजिक रहेका कर्मचारीलाई बिदा गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।
बजेटमा ल्याइएको कार्यक्रमलाई सरकारले संशोधन अघि बढाएको निजामति विधेयकमा समेटर लैजाने तयारी रहेको बुझिएको छ।
