सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएको छ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान मिसिल अध्ययन गर्दै प्रचलित कानुनी प्रक्रिया र विधि अवलम्बन नगरिएको ठहर गरेको छ।

आदेशमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमतिमाथि प्रश्न उठाएको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ र सोही नियमावलीको नियम ३ अनुसार पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति माग्दा र दिँदा खुलाउनुपर्ने आधार, कारण तथा निश्चित ढाँचा र तोकिएको विधिको पालना नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६(१)(ग) बमोजिम अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने मनासिब आधार खुलाएर मात्र थुनामा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्थाको यस प्रकरणमा बेवास्ता गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।

सरकारले गत वैशाख १८ गते जारी गरेको अध्यादेशले यस सम्बन्धी कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा ‘विशेष अदालत’लाई तोकेको छ। अध्यादेश आउनुपूर्व मिति २०८२।१२।२४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट दिइएको पक्राउ अनुमति क्षेत्राधिकार परिवर्तन भएसँगै स्वतः निष्प्रभावी (निष्क्रिय) हुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।

​हाल उक्त मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा सरेको अवस्थामा पुरानो र त्रुटीपूर्ण अनुमतिका आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ।