सोसल मिडिया
युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ११ वटा प्रसारणलाइन आयोजना निम्ति करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ ।
उसले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चित गर्न बजेट प्रस्ताव पठाएको हो । विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला प्रसारण पूर्वाधार विस्तार प्राथमिकता राख्दै बजेट मागेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार, प्राथमिकताका आयोजनामा लालबन्दी–नवलपुर–सलिमपुर १३२ केभी, कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी, नेपालगञ्ज–नानपारा १३२ केभी, कुश्मा–तल्लो मोदी–नयाँमोदी १३२ केभी छ ।
यस्तै, नयाँमोदी–लेखनाथ १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी, तुम्लिङटार–सीतलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी, भुमई–हाकुई १३२ केभी तथा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना समावेश छन् । सरकारले यी आयोजना एक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु प्रसारण प्रणाली विस्तार सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, (इप्पान) ले प्रसारण लाइन नहुँदा प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा बिजुली खेर जाने गरेको बताउँदै आएको छ ।
विशेषगरी वर्षायाममा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन बढ्छ । तर, प्रसारण संरचनाको अभावमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न कठिनाइ हुने गरेको ऊर्जा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यसअघि सरकारले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा सुरु भएका आयोजना सक्ने नीति लिएको बताएका थिए । यसपालि बजेटमा त्यसैलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । सरकारले अब घोषणाकेन्द्रित योजनाभन्दा परिणाममुखी कार्यान्वयनमा ध्यानकेन्द्रित गर्न खोजेको संकेत देखिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रसँगै मन्त्रालयले सिँचाइका ठूला आयोजना प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयले बबई सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि पनि बजेट माग गरेको छ ।
विशेषगरी भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय रणनीतिक आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ । यी परियोजनाले कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथै जल व्यवस्थापन र आर्थिक गतिविधिमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा २ अर्ब ३३ करोड, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा १३ अर्ब १८ करोड, भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनामा ८ अर्ब ५० करोड, सुनकोशी–मरिन आयोजनामा २ अर्ब ७३ करोड तथा लिफ्ट सिँचाइ विस्तारमा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
यस्तै, नहर मर्मत तथा सुधारमा १ अर्ब ८२ करोड, बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन गर्न ३७ करोड र जलजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा मौसम प्रणाली सुदृढीकरणका लागि ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा करिब १५ अर्ब बढी बजेट माग गरेको जनाएको छ ।
