हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ। झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारले ल्याउने बजेटबारे आमतहसम्मै सर्वत्र चासो बढिरहेको छ। बजेट सार्वजनिक गर्न अब जम्मा ४ दिन बाँकी छ। 

यस्तोमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने चालू अवस्थाका आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेका छन्। खासगरी निर्माणको चरणमा रहेका तर पर्याप्त स्रोत नहुँदा अल्झिएका आयोजनालाई चाँडै सक्ने उनको योजना छ। 

सोहीअनुसार नयाँ बजेटमा कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्य भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ बजेट यही जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत हुँदै छ। त्यसका लागि अहिले बजेट लेखनमा धमाधम काम भइरहेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार आयोजना छनोट, बजेट विनियोजनलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विशेष चासोसहित छलफल गरिरहेका छन्। उनले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने आयोजनाबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि छलफल गरेका छन्।  

‘चालू अवस्थामा रहेका र सरकारले पहल गर्दा चाँडै सकिने आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरौँ भन्ने छ। पुराना आयोजना चाँडै सकेर मात्रै नयाँ आयोजनामा हाल्नुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले सुनाए। 

निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सरकारलाई आयोजना प्राथमिकीकरण गर्न भनेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा भएको इन्धनको महंगीका कारण निर्माणका काम प्रभावित भएको र सरकारले सबै आयोजना एकै पटक सक्न खोज्दा सम्भव नहुने भएकाले कस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने एकीन गर्न सरकारलाई भनेको नेपालमा निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिहंले बताए। 

‘कुन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र अगाडि बढाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। पे–ब्याक गर्न सक्ने आयोजना मात्रै अघि बढाउन भनेका छौँ। विगतमा बाहुबलीका आधारमा पनि आयोजना छनौट हुने गरेको थियो’, सिंहले भने।

बजेटमार्फत ठूला भौतिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लागनी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने र यसअघि सुरु भएका आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी बजेट तयारी भइरहेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।

निर्वाचनअघि भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले अन्त्य गरेका आयोजनालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षका नयाँ टेन्डर गरेर अघि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ। त्यसबेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, बबई सिँचाई आयोजनाजस्ता ठूला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाको पनि ठेक्का तोडिएको थियो। ती आयोजना चालू आर्थिक वर्षबाट फेरि अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ।

अर्कोतर्फ, देशको आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग हुने भन्दै अघि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कछुवाको गतिमा छन्। राष्ट्रिय गौरवको भनिएको २७ आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २४ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। ती आयोजनालाई गति दिएर अगाडि बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ।

‘सरकारलाई स्रोतको सीमितता छ। अनिवार्य दायित्व नै १३ खर्बभन्दा बढी छ। सरकारले पूर्वाधार आयोजनामा खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन। त्यसैले पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने र नयाँ आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउने गरी बजेट आउँछ’, अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक समारोहहरुमा सरकारी खर्चले मात्रै पूर्वाधारको विकास सम्भव नहुने बताउँदै आएका छन्। सडक, सुरूङमार्ग, पोड–वेजस्ता पूर्वाधार निजी क्षेत्रबाट बनाउने नीति लिइने बताउँदै आएका छन्। 

अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले पनि बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा सरकारले मात्रै लगानी गरेर उत्पादनशीलता वृद्धि नहुने बताएका थिए। उनले भनेका छन्, ‘सरकारको मात्र लगानीले उत्पादनशीलता वृद्धि सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रेरित गर्ने नीति बजेटमा समेट्न लागेका छौँ।’

संसदमा दर्ता भएको वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक चाँडै पास हुने र सोही कानुनका आधारमा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजना निर्माणमा लगाउन सकिने बुझाइमा अर्थमन्त्री रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना धेरै समेटिने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। 

गत आर्थिक वर्षबाट ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१’ लागू भएको थियो। उक्त मापदण्डले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्रै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुन्छ। 

अर्थ मन्त्रालयले सोही आयोजना बैंकबाट आयोजना छानेर बजेट विनियोजन गर्ने हो। पूर्वतयारीका काम सकिएर आयोजना बैैंकमा प्रविष्ट भएका २९३ वटा आयोजना छन्। क्रमागत अर्थात् चालू अवस्थामा रहेका ८७ आयोजना छन्। तर, सरकारले खोजेअनुसारको परियोजना आयोजना बैंकमा नभएका कारण बजेटका धेरै आयोजना उक्त बैंकबाट नसमेटिने अवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन्।

‘बजेटका लागि कतिपय आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिफारिस भएर आएका छन्। आयोजना बैंकमा भएका आयोजना अहिले सरकारले खोजेअनुसारका छैनन्। नयाँ अध्ययनका लागि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका केहीका लागि भने बजेट विनियोजन हुन सक्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। नयाँ अध्ययनका लागि भनेर आयोजना बैंकमा गत वैशाख १५ सम्ममा चार हजार ९६४ आयोजना प्रविष्ट भएका छन्। 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा गत वर्ष सरकारले आयोजना बैंकभन्दा बाहिरका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदा सरकारमा रहेका मन्त्री र पहुँचवाला नेताले बजेटमा हालिमुहाली गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। 

सरकारले यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्षजस्तै बजेटको अघिल्लो दिनसम्म आयोजना बैंकका आयोजना प्रविष्ट गर्न मिल्ने गरी खुल्ला गरेको छ। तर, यो काम ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१’ विपरीत हो। 

योजना बैंकसम्बन्धी मापदण्डको दफा ४ ले नयाँ आयोजना प्रविष्ट गर्ने म्याद स्पष्ट तोकेको छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा आयोजना बैंकमा चालू आवको फागुन मसान्तभित्र प्रविष्ट गरिसक्नुपर्छ।’

गत चैत्र १३ मा नयाँ सरकार बन्नुअघि नै चैत १ गते योजना आयोगले आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्ने समय चैत २२ सम्म दिने भनेर निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई बढाएर वैशाख १० सम्म पु¥याएको थियो। आयोगले जेठ १ मा सूचना प्रकाशन गरेर आयोजना प्रविष्ट गर्ने म्याद जेठ १३ सम्म खुल्ला गरेको थियो। गत वर्ष पनि जेठ १३ सम्मै आयोजना प्रविष्टि खुल्ला गरिएको थियो।