हाल प्रतिनिधि सभाको नयाँ अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) २०८३ चलिरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको चालु बजेट अधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले जनजीविकादेखि अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र, सुशासन तथा संवैधानिक मर्यादासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र शाही, समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरू भरत गिरी, ताहिर अली भाट, खुस्बु ओली र सरस्वती लामा गरि पाँचजना सांसदहरु राप्रपाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिपक्षको बेन्चमा छन् ।

संसदको शून्य समय, विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल तथा नियमावलीसम्बन्धी बहसमा राप्रपा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली, बजेट कार्यान्वयन, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक नीतिदेखि संवैधानिक प्रक्रियासम्मका विषयमा धारणा राख्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

विशेषगरी चालु अधिवेशनमा राप्रपाले क्यान्सर रोगीहरूले औषधि नपाएको विषय, स्वदेशी उद्योगको संकट, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्था, अधुरा आयोजना, बेरुजु, बजेटको व्यवहारिकता तथा संसदको नियमावलीमार्फत संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर जाने प्रयासजस्ता विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ ।

बैशाख ६ गते प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद भरत गिरीले क्यान्सर रोगीहरूले अत्यावश्यक ‘काब्रोप्लाटिन’ औषधि नपाएर उपचारमा समस्या भोगिरहेको विषय उठाए ।

उनले भने, ‘अहिले क्यान्सर रोगीहरुको औषधि काब्रोप्लाटिन नपाइ क्यान्सर रोगीहरु किमोथेरापी गर्न नपाइकन छटपटाइरहेका छन् । ६ महिनादेखि यो औषधि नपाइएको हुँदा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु ।’

गिरीले स्वदेशी औषधि उद्योगहरू संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘अत्याधिक आयात, कमजोर नीति तथा स्वदेशी उद्योगमैत्री वातावरण अभावका कारण करिब ५० स्वदेशी उद्योगबाट १० औं हजार रोजगार गुम्ने अवस्था छ ।’
यस्तै बैशाख ५ गते शून्य समयमा बोल्दै सांसद ताहिर अली भाटले क्यान्सर तथा मुटुरोगीका लागि दिइँदै आएको आर्थिक सहायता रोकिएको भन्दै तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘क्यान्सर पीडित र हृदयको अपरेसन गर्दा स्थानीय निकायको सिफारिसमा एक लाख, प्रदेशको सिफारिसमा दुई लाख अहिले रोकिएको छ । तत्काल यो  खुल्ला गरिदिनुप¥यो ।’ भाटले मदरसा शिक्षाको विषय पनि उठाउँदै भने, ‘नेपाली मुस्लिमको मदरसामा सामुदायिक विद्यालयजस्तै पढाइ हुन्छ तर त्यसको व्यवस्था त्यति गरिएको छैन । मदरसाको समुचित व्यवस्था होस् ।’

बजेटमाथिको छलफलमा सांसद भरत गिरीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक स्थिति पत्रको प्रशंसा गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक स्थिति पत्र विगत दुई दशकका सबैभन्दा इमानदार दस्तावेजमध्ये एक हो । तथ्यांकको आधारमा आत्म–आलोचना सहितको विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।’

उनले बजेटमा समेटिएका सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक उन्नयनका अवधारणा आकर्षक भए पनि व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव रहेको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमै चार हजारभन्दा बढी टुक्रे आयोजना समावेश गरिएको तथा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना दर्ता भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै विकासलाई योजनाबद्धभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिएको टिप्पणी गरे ।

उनले बजेट कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘नेपालको दुर्भाग्य के हो भने हाम्रा बजेटहरु शब्दावलीमा कहिल्यै कमी भएनन्, कमी छ त यो शब्दलाई कर्ममा अनुवाद गर्ने इमानदारीमा ।’ टुक्रे आयोजनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले थप भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमै चार हजारभन्दा बढी टुक्रे आयोजना घुसाइएका छन् । हामीले बजेटलाई विकासको हतियार होइन, क्षेत्रीय राजनीतिक हतकण्डा बनाएका छौं ।’

गिरीले वार्षिक बजेट बराबरको बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई आर्थिक सुशासनको विकृत चित्रका रूपमा व्याख्या गरे । बैंकमा निक्षेपको चाप बढे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त हुनु, निष्क्रिय कर्जा बढ्नु तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किनु मुलुकको अर्थतन्त्रका गम्भीर संकेत भएको उनको भनाइ थियो ।

‘वार्षिक बजेट जति अर्थात् १५ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु हुनु हाम्रो आर्थिक सुशासनको विकृत तस्बिर हो,’ उनले भने, ‘बैंकहरूमा निक्षेपको पहाड छ, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल झरेको छ, तर पनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ । उद्योगीहरूको आत्मविश्वास खस्किएको छ ।’

बैशाख ४ गते बजेटमाथिको छलफलमा सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई भाषिक रूपमा आकर्षक भए पनि व्यवहारिक यथार्थसँग मेल नखाने टिप्पणी गरिन् ।

उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘यो दस्ताबेज वास्तवमा भाषिक रूपमा निकै परिष्कृत छ । तर मेरो साधारण प्रश्न के हो भने के यो नेपालको वर्तमान आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक यथार्थसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? यदि मेल खाँदैन भने हामी किन हाम्रा राजनीतिक र सामाजिक यथार्थभन्दा निकै परका अवधारणाको सुन्दर संकलन गरिराखेका छौँ?’

उनका अनुसार राज्यको राजस्व दबाबमा छ, युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् भने कृषि उत्पादन घटिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नारामुखी योजनाभन्दा लक्षित र व्यवहारिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

सरकारले नारामुखी योजना ल्याएको आरोप लगाउँदै उनले भनिन्, ‘राजस्व दबाबमा छ, युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्, कृषि उत्पादन घट्दो छ, निजी क्षेत्र त्रसित छ । यस्ता यथार्थबीच सरकारले फेरि पनि नारामूलक आशावाद प्रस्तुत गरेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ ।’

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको कुरा वर्षौंदेखि दोहोरिएको भए पनि उत्पादन लागत, ऊर्जा अस्थिरता, ढुवानी खर्च, नीतिगत अस्थिरता र साना उद्योगका समस्यामा पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘नेपालमा उत्पादन लागत उच्च छ, ढुवानी महँगो छ, नीतिगत अस्थिरता छ । यस्ता संरचनागत समस्या समाधान नगरी टेक हब, डिजिटल नोम्याड र एआई कम्प्युटेसन जस्ता शब्द प्रयोग गर्नु यथार्थभन्दा टाढाको भाषण हुन सक्छ ।’

उनले नेपालमा आयोजना घोषणा गर्ने संस्कृति बलियो भएपनि सम्पन्न गर्ने संस्कृतिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै मेलम्ची, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता आयोजना उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

‘योजनाको घोषणाभन्दा मुख्य विषय त्यसका लागि चाहिने स्रोत र त्यसपछि त्यसलाई निश्चित समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यान्वयन क्षमता हो। त्यसैले नयाँ आयोजनाको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा हामीले पहिला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने संस्कृति कसरी विकास गर्न सक्छौँ भनेर ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्। यस्तै राप्रपाले आर्थिक र जनजीविकाका मुद्दामात्र होइन, संवैधानिक र कानुनी प्रश्नलाई पनि संसदमा प्राथमिकताका साथ उठाएको देखिएको छ ।

सांसद सरस्वती लामाले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ अन्तर्गत प्रस्तावित दफा १५९ माथि आपत्ति जनाउँदै नियमावलीलाई ‘विशेष कानुन’ सरह लागू गर्ने प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत हुनसक्ने धारणा राखिन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधान संसदीय सर्वोच्चतामा होइन, संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा आधारित छ। यो सदनसहित अन्य कुनै पनि संस्था संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा कुनै नियमावली संघीय कानुन सरह लागू हुने भन्नु संवैधानिक दृष्टिकोणबाट कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ?।’

संसदीय विशेषाधिकारको उद्देश्य विधायिकाको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्नु भए पनि त्यसलाई संवैधानिक जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘विशेषाधिकार कानुन शासनविरुद्ध प्रयोग हुने हतियार बन्न सक्दैन र बन्नु पनि हुँदैन,’ उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘यदि आन्तरिक नियमावलीले नै प्रचलित कानुनलाई निस्प्रभावी बनाउने अभ्यास सुरु भयो भने यसले संवैधानिक सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गर्छ ।’

चालु अधिवेशनमा राप्रपा सांसदहरूको प्रस्तुतिलाई हेर्दा पार्टीले स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको संरक्षण, सुशासन तथा संवैधानिक मर्यादाका मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउँदै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाएको देखिएको छ ।

संसदमा रहेका अन्य नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपालगायतका दलहरु मध्यमार्गी र समन्वयकारी बाटोमा छन् भने पहिलो पटक संसद छिरेको हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी विद्रोही मुडमा प्रस्तुत भइरहेको छ । निरन्तर संसद्मा प्ले कार्ड देखाउने, नारा लगाउने, समय नलिएरै बोल्ने गरिररहेका श्रम संस्कृतिका सांसदहरुको गतिविधि देखेर सभामुख समेत अलमलमा छन् ।