सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग(गुप्तचर)लाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत लगेको छ। 

बुधबार पारित भएको कार्यसम्पादन नियमावली २०८३ अनुसार विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको हो।  

गत असोजमा तत्कालीन चुनावी सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय मातहत लगेको थियो। सुरक्षामा समन्वय गर्न सहज हुने भन्दै विभागलाई गृह मातहत राखिएको थियो। हालको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ। 

२०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको थियो। पछि ती निकायलाई मन्त्रालयकै मातहत फर्काइएको थियो। यसपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गृहकार्य भएपनि अन्तिममा अर्थमै राखिएको स्रोत बताउँछ। राजश्व अनुसन्धान विभाग भने खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।