सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सोमबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

निजामती एवं अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष एवं व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धनलाई नतिजामुखी बनाइने र त्यसका लागि ट्रेड युनियन खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था र सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली ‘कुलिङ अफ’ अवधि प्रणाली व्यवस्था गरिने छ। निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्ति व्यवस्था, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाका रूपमा मूल्यांकन गर्ने सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी एकै पटक यस्तो सजाय अलि बढी भएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार बहालवाला सचिव र सहसचिवका लागि भने उक्त सजाय ठिकै हुन्छ तर सामान्य कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, खरिदार र नायब सुब्बालगायतका कर्मचारीका लागि भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरे। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कुनै पनि कर्मचारी दलगत गतिविधिमा सहभागी हुन नहुने सिद्धान्त अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गरेको जनाएको छ।