सोसल मिडिया
युनिकोड
भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि आज बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा गएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम छन् ।
न्याय परिषद्ले गत फागुनमै प्रधानन्यायाधीश निम्ति योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सचिवालयमा पठाएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले सामान्यतया वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अभ्यास छ । न्याय परिषद्ले छ न्यायाधीशको नामसँगै वतन, योग्यता, कार्यकुशलता र अनुभव, नियुक्ति तथा अवकाशको मितिसहित आवश्यक ‘डकुमेन्ट’ समावेश गरेर ‘रोस्टर’ पठाएको छ ।
न्याय परिषद्ले पठाएको रोस्टरका आधारमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले बैठक बसेर भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेछ । त्यसरी सिफारिस नाम संसदीय सुनुवाइका निम्ति संघीय संसद्मा पठाइनेछ ।
संसद्मा नाम गएपछि सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा वरिष्ठताका आधारमा मल्ल अगाडि छन् । त्यसपछि क्रमशः रेग्मी, फुयाल, शर्मा, सुवेदी र श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीनवर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य हुने उल्लेख छ ।
वरिष्ठ न्यायाधीश मल्लले दिल्ली युनिभर्सिटीबाट ‘मास्टर इन कम्पेरेटिभ ल’ मा स्नातकोत्तर र ‘मिड करियर पब्लिक मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन’ मा पनि अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनी पहिलो संविधानसभाको सदस्य पनि हुन्। एमालेकी पूर्व सांसद मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँन नहुने मत पनि बलियो छ।
अर्का न्यायाधीश रेग्मीले युनिभर्सिटी अफ टोरन्टो, क्यानाडाबाट एलएलएम (स्नातकोत्तर) र युनिभर्सिटी अफ पुने, भारतबाट पनि एलएलएम गरेका छन् । रेग्मी कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काले चलाएको हिन्दु अभियानका पूर्व महासचिव पनि हुन्। उनी बालुवाटार जग्गाकाण्डमा मुछिएका ब्यक्ति पनि हुन्। झापाको गौरादहका रेग्मी खोटांगमा जन्मेका हुन्। उनका दाजु माधव रेग्मी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष छन्।
न्यायाधीश फुयालले युनिभर्सिटी अफ एसेक्स, बेलायतबाट एलएलएम (स्नातकोत्तर) र द नेसनल ल स्कुल अफ इन्डिया (बैंगलोर) बाट पनि एलएलएम गरेका छन् । डा. शर्माले युनिभर्सिटी अफ पुने, भारतबाट एलएलएम गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएका व्यक्ति हुन्।
यस्तै, सुवेदीले नेपाल र बेलायतबाट एलएलएम (स्नातकोत्तर) सहित संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । नेपालबाटै एमए गरेका छन् । पर्वतका सुवेदी न्याय सेवाबाट छलांग मारेका व्यक्ति हुन्। श्रेष्ठ भारतको दिल्ली युनिभर्सिटीबाट एमसिएल (कानुनमा स्नातकोत्तर) मा गोल्ड मेडलिस्ट हुन् । उनले त्रिविबाट पनि एमए गरेका छन् ।
यदि सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएको खण्डमा दुई वर्ष सात महिना उनी पदमा बहाल रहनेछन्। मल्लको अवकाशपछि कुमार रेग्मी दुई वर्ष १० महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
रेग्मीको अवकाशपछि चार वर्षका लागि हरि फुयाँलले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउनेछन् । हरि फुयाँलपछि नहकुल सुवेदीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा राखिएको छ । यसअघि ३४औं प्रधानन्यायाधीशमा कुमार रेग्मी र ३५औं प्रधानन्यायाधीशमा हरि फुयाँल रोलक्रममा परिसकेका छन् । सुवेदी २०९२ सालपछि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा एक वर्ष नेतृत्वमा रहनेछन् । सुवेदी सर्वोच्चको रजिस्ट्रारबाट छोटो समयमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् ।
के छ सर्वोच्चको न्यायाधीशको योग्यता ?
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त धाराको उपधारा ५ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने योग्यता तोकिएको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न कानुन विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । त्यस्तै, न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
