वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार निजामती कर्मचारीप्रति कठोर बन्ने देखिएको छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीदेखि प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कडा व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ।

अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गरिएको छ भने प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सक्नेसम्मको कानुन बनाइँदैछ। राष्ट्रपतिबाट जारी केही नेपाल ऐन संशोधन अन्तर्गत निजामती सेवा ऐनको दफा २ को खण्ड (ज१) को ‘निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन भन्नाले दफा ५३ को उपदफा (१) अन्तर्गत गठित निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ। त्यस्तै सोही ऐनको (ज२) ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन भन्नाले दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्झनुपर्छ’ भन्ने खण्ड नै झिकिएको छ। 

दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र’ भन्ने शब्दहरू झिकिएको छ। उक्त दफामा रहेका सबै व्यवस्था हटाएर ‘गुनासो सुन्ने’ प्रावधान राखिएको छ। राय सुझावका लागि पठाइएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीका लागि कडा व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ।

निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न नहुने पनि मस्यौदामा छ। निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्‍याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनसमेत हुँदैन भनिएको छ।  

तर माथिका व्यवस्थालाई गिज्याउने गरि  बालेन सरकारले खारेज गरेका दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले सरकारसँग गैरकानुनी सौदाबाजी गर्न थालेका छन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत विकृत अभ्यास गरिरहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ। उक्त अध्यादेशले कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीति हटाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त अध्यादेशको विरोध गर्दै खारेज भइसकेका दलीय ट्रेड युनियनका  पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी सौदाबाजी गर्न सुरू गरेका हुन्।

नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, माओवादी निकट (हाल नेकपा) राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, मधेशवादी दल निकट नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यबाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव, एकीकृत समाजवादी निकट(हाल नेकपा), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यमबहादुर खत्री र त्यसैबाट फुटेर बनेको स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपालकी अध्यक्ष सिता गुरूङले सरकारविरूद्ध गतिविधि गर्न थालेका हुन्।