प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले नेपालका शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिको चङ्गुलबाट मुक्त गर्ने दृढ संकल्प व्यक्त गरेका छन्।

वर्षौँदेखि जकडिएको “पार्टीकरण”को समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ सुधारका कदमहरू चालेको जानकारी उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका हुन्।

विद्यार्थी र कर्मचारीहरू दलका “स्लिपर सेल” बन्दा प्रणालीप्रति जनताको विश्वास गुमेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अब योग्यता र क्षमतालाई नै मुख्य आधार बनाइने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वर्तमान सरकारले शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो कदम संगठन बनाउन नसकेर नभई, अर्को दलगत संगठन थप्दैमा शिक्षाको गुणस्तर र कर्मचारीको सम्मान नजोगिने विगतको तीतो अनुभवका कारण चालिएको उनले बताएका छन्।

अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई पूर्ण रूपमा विधि, दक्षता र कार्यक्षमतामा आधारित हुने उनको दाबी छ।

विद्यार्थीहरूले राजनीति नेताको भीडबाट नभई गुरुहरूबाट र सभ्यता एवं विचारका आधारमा सिक्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन्।

त्यस्तै, कर्मचारीहरूले कुनै दलको छहारी खोज्नुको सट्टा विधिको शासन र जनताको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ। यो कदम कुनै विशेष राजनीतिक दल विरुद्ध नभई समग्र प्रणाली र देशको भविष्य बचाउनका लागि चालिएको “संस्थागत मार्ग” निर्माणको प्रयास भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

परिवर्तन भाषणले नभई ठोस निर्णयले आउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आम सर्वसाधारणको चाहना बमोजिम नै सरकारले यी विकृतिहरू हटाउन अध्यादेशको बाटो रोजेको बताएका छन्।

उनले देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गरी नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै यस ऐतिहासिक सुधारका लागि सबै नागरिकको साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेका छन्।