सोसल मिडिया
युनिकोड
दुई तिहाई मत नजिकको वर्तमान वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाल सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेर १७ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने भएको छ । सरकारले चार मन्त्रालयलाई कोल्याप्स गर्ने भएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारीमा छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले हरियो बत्ति बालेपछि सो प्रस्ताव पारित हुनेछ।
१ सय दिनमा गर्ने सय कामभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाई १७ कायम गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गठित कार्यदलले खारेजी गर्ने, एकआसपमा गाभ्ने मन्त्रालयहरूको सूची तयार पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार गरेको हो । ३० दिनको समय दिइएको कार्यदलले काम फत्ते गरिसकेको हो।
कार्यदलले शहरी विकास, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सो प्रस्तावअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ । शहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइने गरी कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुईवटा क्लस्टरका रूपमा शिक्षा र महिला मन्त्रालयमा गाभिनेछ । खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नामकरण गरिनेछ । त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा युवा, जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा गाभेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नामकरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी भौतिक मन्त्रालयबाट यातायातलाई श्रममा लैजाने तयारी गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई सेक्टरका रूपमा गाभिने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी सोही बोर्डबाट कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनजस्ता कार्य गरिनेछ ।
त्यसैगरी, संघीय मामिलाका कार्यहरू सम्पादन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई सेक्टरल जिम्मेवारी दिने र उनीमातहतको महाशाखाले संघीय मामिलाको कार्य गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर कर्मचारी व्यवस्थापन र संघीय मामिला सेक्टर हेर्न सचिवलाई जिम्मेवारी दिइनेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबीको सेक्टर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लैजाने तयारी गरिएको छ । कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ५० वटा निकाय पर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारले अरु मन्त्रालयका विषयगत क्षेत्रहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याएर झन् शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको हो ।
यी हुन् नयाँ छ वटा मन्त्रालयको नयाँ
लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय श्रम तथा यातायात मन्त्रालय
