सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले काठमाडौं केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको छ ।

गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोग अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु भइसकेको बताए ।

"केशरमहलमा अफिस खडा गरेर गरेर काम सुरु गरिसक्यौँ," अध्यक्ष भण्डारीले भने, "अब अघि बढ्छौँ । कर्मचारी केही आएका छन्, आउँदै पनि छन् । मोटामोटी काम सुरु भएको छ ।" उनले आफूहरू क्रमैसँग अघि बढ्ने बताए । "क्रमिक रूपबाट आवश्यकताअनुसार अनुसार सबै काम हुन्छ," उनले भने ।

केशरमहलस्थित पुरानो शिक्षा मन्त्रालय भवनमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । आयोगले सदस्य रहेका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीलाई प्रवक्ता तोकेको छ । भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा केसीसहित पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

भण्डारी आयोगले जाँचबुझ ऐन, २०२६ बमोजिम काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । आयोगलाई एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ । आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त, पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी एवम् तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । आयोगका एक सदस्यले बताए अनुसार, सम्पत्ति विवरण भराएर आवश्यकताअनुसार बयान पनि लिन सकिने छ ।

"सम्पत्ति विवरण भराएर, उजुरी लिएर कानुनबमोजिम आवश्यक परे सार्वजनिक पदाधिकारी एवम् निजका परिवारका सदस्यको बयान पनि लिन सकिन्छ," आयोगका ती सदस्यले भने, "स्वदेश–विदेश जहाँ रहेको भए पनि त्यस्तो सम्पत्तिको जाँचबुझ र त्यसको स्रोतसमेत खोजी हुन्छ ।"

आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उजुरी संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आयोगका लागि तत्कालका लागि ३२ जना कर्मचारी खटाउने भएको छ ।