वालेन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई छुट दिन अस्वीकार गरेका छन्। छुट दिनै परे करमा सहुलियत पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले बिहीबार विज्ञप्तिमा २०७२ सालदेखिको फेहरिस्त उल्लेख छ।

यातायात व्यवसायीले अघि सारेका यी हुन् ४ तर्क

१. देश संघीयतामा नगएको अवस्थामा महासंघले २०७२ सालसम्म विद्यार्थीलाइ छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउँदै आएको थियो। छुट दिए बापत सरकारले वार्षिक कर, रुट परमिट, जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति थियो।

२. नेपालको संविधान २०७२ ले यातायात क्षेत्रको अधिकार संघीय रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रत्यायोजन गर्‍यो। कोशी प्रदेशले पहिला झैँ व्यवसायीलाई ६० प्रतिशत छुटको सुविधा दियो, व्यवसायीले पनि विद्यार्थीलाइ ४५ प्रतिशत छुट दिइरहेछन्। अन्य प्रदेशले व्यवसायीले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत छुट हटाए, प्रदेश अनुसार फरक फरक करदर निर्धारण गरे।

३. संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरुले लिँदै आएका असमान कर, रुट परमिट र जाँच पासमा ६० प्रतिशत हटाएको बारे यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश यातायात मन्त्रालयहरुमा समायोजन गर्न माग गर्दै आएकोमा हालसम्म पनि सुनुवाई भएको छैन। 

४. यातायात व्यवसायीले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट सुविधा सरकार, प्रदेश सरकारहरुले लागू नगरेसम्म सो सरकारको परिपत्रअनुसार विद्यार्थीलाई छुट दिन सकिँदैन। यस सम्बन्धमा यातायात मन्त्रालय, विभागसँग छलफल गर्न तयार छौँ।