शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले विशिष्ट सरकारी पदाधिकारीहरूका लागि घर भाडामा लिने तयारी अघि बढाएको छ। 

कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै विशिष्ट सरकारी पदाधिकारीहरूको निवासको लागि सामूहिक आवास भाडामा लिन लागिएको जनाएको हो। इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीहरूबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ। 

ललितपुरसको भैँसेपाटीमा रहेको मन्त्री निवाससहितका सरकारीका आवासहरू गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनीबाट नष्ट भएपछि मन्त्री, न्यायाधीशसहितका विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई बसोबासको समस्या हुँदै आएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई अति विशिष्ट सरकारी पदाधिकारी भनिन्छ भने मन्त्री, न्यायाधीश लगायतकालाई विशिष्ट सरकारी पदाधिकारी भनिन्छ।